'मतदार यादीतून १५-२० टक्के मतदार वगळणार'; ओवेसींच्या दाव्याने बिहारमध्ये खळबळ
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेवरून राज्यात राजकीय वादंग उठलं आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेला जोरदार विरोध दर्शवला आहे, भाजपने मात्र निवडणूक आयोगाचं समर्थन केलं आहे. दरम्यान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी “या प्रक्रियेमुळे १५ ते २० टक्के नागरिक मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकतात, असा दावा केला आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये खळबळ माजली आहे. या संपूर्ण वादावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी ७ जुलै रोजी निवडणूक आयोगावर सडकून टीका केली होती. “बिहारच्या निवडणूक आयोगाचं वर्तन पोस्ट ऑफीस सारख आहे. आयोगाने एका दिवसात तीन वेगवेगळ्या सूचना काढल्या, त्यामुळे निवडणूक आयोगच गोंधळलं असल्याचं ते म्हणाले. ५ जुलैला आयोगाची भेट घेऊन म्हणणं मांडलं, पण अद्याप उत्तर मिळालेले नाही.” निवडणूक आयोगाच्या विरोधाभासी आदेशांमुळे मतदार आणि राजकीय पक्षांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला झाल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
AIMIMचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि बिहारमधील पक्षाचे अध्यक्ष अख्तरुल इमान यांनी दिल्लीतील निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन ही प्रक्रिया थांबवण्याची आणि त्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी केली आहे. ओवैसी म्हणाले, “राज्यात केवळ २ टक्के लोकांकडे पासपोर्ट आहे, १४ टक्केच पदवीधर आहेत. स्थलांतरित मजूर, गरीब आणि पूरग्रस्त लोकांकडे आवश्यक कागदपत्रं नाहीत. त्यामुळे ही प्रक्रिया त्यांच्या नागरी हक्कांवर आणि उपजीविकेवर थेट परिणाम करू शकते. मतदार यादीनंतर होणाऱ्या पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेला विरोध करत नाही, पण ती पारदर्शक व सर्वसमावेशक असायला हवी, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
यावर भाजप नेते शाहनवाज हुसैन यांनी पलटवार केला आहे, “ही प्रक्रिया नियमित आहे. मतदारांची पडताळणी ही निवडणुकीआधीची सामान्य प्रक्रिया आहे. पण काँग्रेस आणि RJD मतदाना अधिकार काढून घेतला जाईल, असा भ्रम पसरवून मुस्लिम मतदारांना घाबरवत आहेत. यामध्ये घाबरण्याची गरज नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
राजदचे खासदार मनोज झा, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा, Association for Democratic Reforms (ADR), People’s Union for Civil Liberties (PUCL) आणि योगेंद्र यादव यांनी एकत्रित सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाची ही जलद गतीची प्रक्रिया लाखो लोकांचे मतदानाचे हक्क हिरावून घेऊ शकते. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहेअसल्याचा दावा याचिकते करण्यात आला आहे. कोर्टाने १० जुलैला सुनावणी निश्चित केली आहे, मात्र सध्या तरी कोणतीही तात्पुरती स्थगिती दिलेली नाही.
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व पक्ष तयारीला लागले आहेत. या घडामोडींमध्ये मतदार यादीतील संभाव्य गोंधळामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे. निवडणूक आयोगाची पारदर्शकता, वेळेचा अभाव आणि दस्तऐवजांचा प्रश्न या अनुषंगाने उपस्थित झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी आता या संपूर्ण प्रकरणाचा निर्णायक टप्पा ठरू ठरण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
