शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
खरगेंचे आरोप भ्रामक, निवडणूक आयोगाने सोडलं मौन; बिहारातील SIR प्रक्रियेबाबत दिलं स्पष्टीकरण
बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांवर आता निवडणूक आयोगाने मौन सोडत स्पष्टीकरण दिलं आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘मतदानासाठी कागद दाखवण्याची गरज नाही’ असा दावा करत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. त्यावर निवडणूक आयोगाने, अशा प्रकारचे दावे दिशाभूल करणारे आणि भ्रामक असल्याचं म्हटलं आहे.
खरगे यांनी रविवारी (६ जुलै) ‘एक्स’ या माध्यमातून भाजपवर आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्ला चढवला, “भाजप आणि आयोगाने मिळून बिहारमधील कोट्यवधी लोकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा मास्टर प्लॅन तयार केला होता, मात्र आता भाजपच स्वतःच्याच जाळ्यात अडकताना दिसत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
त्यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देत सांगितलं की, २४ जून २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या SIR प्रक्रियेच्या आदेशात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. संपूर्ण प्रक्रिया संविधान, कायदे व नियमांनुसार पार पडत आहेत. काही लोक आदेश न वाचताच चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे वक्तव्य करून जनतेला गोंधळात टाकत आहेत.
आयोगाच्या माहितीनुसार, १ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर होणाऱ्या मसुदा मतदार यादीत केवळ त्याच मतदारांची नावे राहणार आहेत, ज्यांचे गणना फॉर्म २५ जुलै २०२५ पूर्वी प्राप्त झालेले असतील. दस्तावेज सादर करण्यासाठी मतदारांना हीच अंतिम मुदत आहे, मात्र दावे आणि आक्षेप नोंदणी कालावधीमध्येही नागरिक आवश्यक कागदपत्रे सादर करू शकतात, असं आयोगानं स्पष्ट केलं.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आरोप केला होता की, “मतदार यादी दुरुस्त करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते, जनतेची नाही. गरीब, वंचित, दलित, मागासवर्गीय यांच्याकडून मतदानाचा हक्क हिरावून घेणं हे भाजप आणि RSS चं षड्यंत्र आहे. भाजप लोकशाहीला पायदळी तुडवूनच थांबणार अशी भूमिका घेतली आहे.”
खरगे यांचा दावा होता की, “भाजपवर आणि निवडणूक आयोगावर दबाव आल्यानंतरच आयोगाने जाहिरात प्रकाशित करून असा संदेश दिला की आता फक्त फॉर्म भरायचा आहे, कागद दाखवण्याची गरज नाही.” मात्र, आयोगाने ही माहिती फेटाळून लावली आणि अशा प्रकारचे दावे ‘भाजपाची चतुराई’ म्हणत, मतदारांना फसवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप चुकीचा ठरवला.
दरम्यान, बिहारमध्ये SIR प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, मतदार गणना फॉर्म्सचे छपाई व वितरण जवळपास पूर्णत्वास गेले आहे. आयोगाने रविवारी सायंकाळपर्यंतची आकडेवारी दिली की, १.६९ कोटी (२१.४६%) फॉर्म एकत्रित करण्यात आले असून, त्यापैकी ७.२५% फॉर्म ECINET या ऑनलाइन प्रणालीवर अपलोड करण्यात आले आहेत.
UNSC आणि WTO मध्ये मोठ्या सुधारणा गरजेच्या; BRICS शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींचं स्पष्ट मत
या पार्श्वभूमीवर, बिहारमधील मतदार यादीसंदर्भातील हा वाद अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगावर सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करत आहेत, तर दुसरीकडे आयोग संविधानाचे पालन करत असल्याचं पुन्हापुन्हा सांगत आहे. त्यामुळे, आगामी दिवसांत या मुद्द्यावर राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हं आहेत.
