शुक्रवारचा नमाज पठण करण्यासाठी २ तासांची सुट्टी मिळणार नाही; आसाम सरकारचा मोठा निर्णय
आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आसाम राज्यात १९३७ पासून विधानसभेत शुक्रवारच्या दिवशी नमाज पठण करण्यासाठी दोन तासांची सुट्टी मिळत होती. दरम्यान आता मुख्यमंत्री हेमंत सरमा यांनी ही प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आसाम विधानसभेत ही प्रथा मुस्लिम लीगचे सदस्य सय्यद सादुल्लाह यांनी सुरू केली होती. आता राज्य सरकारने ही प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आसाम विधानसभेचे अध्यक्ष विश्वजित डेमरी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी आभार मानले आहेत. १९३७ पासून सुरू असलेली प्रथा बंद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शुक्रवारच्या दिवशी नमाज पठणासाठी दोन तासांची सुट्टी यापुढे मिळणार नाही. आसाम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजित डेमरी यांच्या बैठकीत हा निर्णय सर्वमताने घेण्यात आला. त्यानंतरच हा ब्रिटिशकालीन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
ब्रिटिशकाळापासून आसाम विधानसभेत दर शुक्रवारी नमाज पठण करण्यासाठी दोन तासांची सुट्टी दिली जात होती. दर शुक्रवारी दुपारी १२ ते २या वेळेस ही सुट्टी दिली जायची. मात्र आता हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. आजच्या या बैठकीत या निर्णयावर सर्वांचे एकमत झाले आणि सर्व राजकीय पक्षाच्या आमदारांनी याला पाठिंबा दिला.
आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी ट्विट करत याबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, ”भारताच्या प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्ये कायम राखण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमध्ये विधानसभा अध्यक्ष विश्वजित डेमरी आणि सर्व सदस्यांना माझे आभार.
By doing away with the 2 hour Jumma break, @AssamAssembly has prioritised productivity and shed another vestige of colonial baggage.
This practice was introduced by Muslim League’s Syed Saadulla in 1937.
My gratitude to Hon’ble Speaker Shri @BiswajitDaimar5 dangoriya and our…
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 30, 2024
इतर राज्यांच्या विधानसभेत किंवा लोकसभा सभागृहात नमाज पठण करण्यासाठी सुट्टी नाही. त्यामुळे आसाम विधानसभेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आसाम विधानसभेचे काम शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता व इतर दिवशी ९.३० वाजता सुरू होयचे. मात्र हा नियम रद्द केल्याने शुक्रवारी देखील ९.३० वाजता विधानसभेचे काम सुरू होणार आहे. आसाम सरकारने हा महत्वाचा निणर्य घेतला आहे. आसाम विधानसभेची उत्पादकता वाढवण्यासाठी तसेच इतर कोणत्याही विधानसभेत असा नियम नसल्याने हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
