दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांच्या कालमर्यादेबाबत सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या टिप्पणीवर पक्षाच्याच खासदारांच्या विधानांमुळे भाजपाची कोंडी झाली आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या प्रतिष्ठेवर आणि अधिकारांवर केलेल्या विधानानंतर, भाजपा खासदार दुबे व दिनेश शनिवारीत सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याबद्दल विधान केले, यानंतर विरोधकांसह संपूर्ण देशातून तीव्र प्रतिक्रिया आल्यानंतर भाजपाने त्यांच्या दोन्ही खासदारांनी केलेल्या विधानांपासून स्वतःला दूर केले. त्यांच्या या निर्णयाने प्रकरण शांत होण्याआधीच, रविवारी पक्षाचे दुसरे खासदार मनन कुमार मिश्रा यांनी निशिकांत दुबे यांच्या विधानाचे समर्थन करून आगीत तेल ओतत सुप्रीम कोर्टाच्या प्रक्रियेवर आणि निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले.
खासदारांच्या या वाचाळ विधानांमुळे भाजपा आता मोठ्या अडचणीत सापडलेल्याचे दिसते. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी यावर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तर सुप्रीम कोर्टाच्या एका वकिलाने भाजपा खासदारांविरुद्ध अवमानना करण्यासाठी अॅटर्नी जनरलकडे परवानगी मागितली आहे. याशिवाय सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या माजी अध्यक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. एकंदरीत, हे प्रकरण आता भाजपाच्या घशातला काटा बनत असल्याचे दिसून येत आहे.
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, काय आहेत तुमच्या शहरातील दर? जाणून घ्या
सुप्रीम कोर्टाचे वकील अनस तन्वीर यांनी भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्ध अवमानना तक्रार दाखल केली आहे. फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी एजी आर वेंकटरामाणी यांना पत्र लिहिले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे आणि वकील तन्वीर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा अपमान असेल आणि विधान सार्वजनिक व्यासपीठावर दिले गेले असेल, तर आम्ही थेट नोटीस बजावू शकतो. मात्र, अद्याप नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. दरम्यान, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून खासदार दुबे यांच्या सुप्रीम कोर्टावरील टिप्पण्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी भाजपा नेत्यांच्या न्यायव्यवस्थेवरील टिप्पण्यांवर अंकुश लावण्याचे आवाहन केले आहे. सत्ताधारी नेत्यांनी न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंधांना हानी पोहोचवणारी अशी सार्वजनिक विधाने करू नयेत हे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
मिश्रा निशिकांत दुबे यांच्या विधानावर भाजपाचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा म्हणाले की, त्यांनी कदाचित त्या क्षणी सरन्यायाधीशांचे नाव घेतले असेल, सुप्रीम कोर्ट कोणत्याही प्रकरणावर निर्णय घेते, कोणता न्यायाधीश एखादा निर्णय घेत नाही. जेव्हा मणिपूरबद्दल होते तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेतली. आता पश्चिम बंगाल जळत आहे आणि सुप्रीम कोर्टाचे डोळे बंद आहेत, त्यामुळे संपूर्ण देशाची नजर फक्त सुप्रीम कोर्टावर आहे. सुप्रीम कोर्टाने ३ महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला आहे; संविधानाचे निर्मातही हे करू शकले असते. त्यांनी देशाला इतके अद्भुत संविधान दिले पण राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी कालमर्यादा निश्चित केली नाही, म्हणून त्यामागे काहीतरी कारण असले पाहिजे. कायदे करणे हे संसदेचे काम आहे. त्याचा अर्थ कसा लावायचा ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे.
रोजच्या या 5 चुका तुम्हाला वेळेआधीच करतात वृद्ध, आजच या सवयी बदला नाहीतर पश्चातापाची वेळ येईल
भाजपा खासदार निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनी टीका केल्यानंतर व दोघांवर कारवाई का केली गेली नाही, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर काँग्रेसने सोमवारी सुप्रीम कोर्टाबाबत विधानांपासून पक्षाला दूर ठेवण्याच्या भाजपाच्या हालचालीला डॅमेज कंट्रोल म्हटले. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, भारताच्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध दोन खासदारांनी केलेल्या घृणास्पद वक्तव्यापासून भाजपा अध्यक्षांनी स्वतःला दूर ठेवले, यात काही अर्थ नाही.
.png "Videos"){kind=small}
