Ward Formation Rules: निवडणुकांचा बिगुल वाजणार? प्रभाग रचनेबाबत उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Ward Formation Rules- संविधान राज्य सरकारला अल्प प्रतिनिधित्व असलेल्या घटकांना विशेष वागणूक देण्याचा अधिकार देते, तसेच प्रभागांच्या सीमा किया लोकसंख्येतील बदलामुळे काही ठिकाणी आरक्षित जागांची पुनरावृत्ती होऊ शकते.

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २०२५ सालच्या कायद्यानुसारच प्रभाग रचना
• अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या चक्रानुक्रमे आरक्षणाविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या.
• निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आरक्षण रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या.

High Court Verdict on Rotational Reservation:  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २०२५ सालच्या कायद्यानुसारच प्रभाग रचना केली जाईल, ही राज्य सरकारची भूमिका उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी राज्यातील चक्रानुक्रमे आरक्षणाविरोधातील सर्व याचिका नुकत्याच फेटाळून लावल्या.

राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर संबंधित याचिका दाखल झाल्या होत्या. तथापि, गेल्या महिन्यात याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर केला, त्या आदेशाची प्रत नुकतीच उपलब्ध झाली. त्यानुसार, राज्य जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची चक्रानुक्रम) नियम, २०२५ च्या नियम बाराव्याला आव्हान देणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

शिक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय, ‘त्या’ 75 शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाला स्थगिती,

काही याचिकाकत्यांनी त्यांच्या प्रभाग सीमांकनाबाबतच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला. तसेच, चक्रानुक्रमे आरक्षणामुळे काहींच्या मतदारसंघांत आरक्षणाची पुनरावृत्ती होईल आणि इतरांना संधी मिळणार नसल्याचा दावाही केला होता. परंतु, सरकारने लोकसंख्या आणि प्रभाग सीमांकन लक्षात घेऊन न्याय्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन प्रणाली आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तर वंचित घटकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समतोल प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी संविधानाने राज्य सरकारला विशेष अधिकार दिले आहेत.

घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन नाही

संविधान राज्य सरकारला अल्प प्रतिनिधित्व असलेल्या घटकांना विशेष वागणूक देण्याचा अधिकार देते, तसेच प्रभागांच्या सीमा किया लोकसंख्येतील बदलामुळे काही ठिकाणी आरक्षित जागांची पुनरावृत्ती होऊ शकते. मात्र, अशी पुनरावृत्ती घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन ठरत नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

RTE News: सांगली शिक्षण विभागाची मोठी घोषणा; २०९७ जागांवर मिळणार मोफत प्रवेश, जाणून घ्या अर्ज करण्याची

कायद्याचा कोणताही आधार नाही

निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा कायद्याने नियंत्रित असून तो वैध आरक्षण व्यवस्थेवर प्राधान्याने वरचढ ठरू शकत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले, तसेच चक्रानुक्रमे आरक्षण नियमावलीला याचिकाकत्यांनी दिलेल्या आव्हानाला कायद्यात कोणताही आधार नाही. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या इत्यादीसाठी निवडणुका घेणे हे स्थानिक स्वराज्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक असल्याचेही पुरेशा प्रमाणात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे याचिकांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळून न आल्याने त्या फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने शेवटी नमूद केले.