अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी भाजप आमदार रामदुलार गोंड यांना 25 वर्षांची शिक्षा, विधानसभा सदस्यत्वही गमवावे लागणार

नऊ वर्षांपूर्वी रामदुलार गोंड यांच्यावर महापौरपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. फिर्यादीनुसार, 4 नोव्हेंबर 2014 रोजी रामदुलार गोंड याने गावातील मुलीवर बलात्कार केला.

उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्र मधील दुधी येथील भाजप आमदार रामदुलार गोंड (BJP MLA Ramdular Gond) सध्या चर्चेत आहे. 2014 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी न्यायालयाने निकाल दिला आहे. रामदुलार गोंड यांना अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी न्यायालयाने २५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. याशिवाय 10 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. शिक्षा सुनावल्यामुळे आता त्यांची आमदारकीही गमवावी लागली आहे.  12 डिसेंबर रोजी सोनभद्रच्या खासदार/आमदार न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणात आमदाराला दोषी ठरवले होते.  न्यायालयात दोषी ठरवल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक करून तुरुंगात पाठवले.

[read_also content=”फायटरचं पहिलं गाणं रिलीज, दीपिका पादुकोण-हृतिक रोशनची कमाल केमिस्ट्री; तुम्हीही थिरकल्याशिवाय राहणार नाही! https://www.navarashtra.com/movies/fighter-song-sher-khul-gaye-starring-hrithik-roshan-deepika-padukone-release-nrps-489102.html”]

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

नऊ वर्षांपूर्वी रामदुलार गोंड यांच्यावर महापौरपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. फिर्यादीनुसार, 4 नोव्हेंबर 2014 रोजी रामदुलार गोंड याने गावातील मुलीवर बलात्कार केला. हा प्रकार मुलीच्या कुटुंबीयांच्या लक्षात येताच पीडितेच्या भावाने मयूरपूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून फाइल न्यायालयात सादर केली. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर शुक्रवारी सरकारी वकील सत्यप्रकाश तिवारी आणि विकास शाक्य यांनी दुधीचे आमदार रामदुलार गोंड यांच्याविरोधात पुरावे सादर केले. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकालाची तारीख 12 डिसेंबर निश्चित केली होती. मंगळवारी दुपारच्या जेवणानंतर या प्रकरणाची सुनावणी करताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एहसानुल्ला खान यांनी आमदार राम दुलार गोंड यांना दोषी घोषित केले.

आमदारकी गमवावी लागणार

दुधी येथील भाजप आमदार रामदुलार गोंड यांना शिक्षेची घोषणा झाल्यानंतर आता त्यांचे सदस्यत्व गमवावे लागणार हे निश्चित मानले जात आहे. न्यायालयानं लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा ठोठावली तर त्याचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं, असं कायदेतज्ज्ञ सांगतात. लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर, विधानसभा सचिवालय एक पत्र जारी करते आणि ती जागा रिक्त असल्याचे घोषित करते. सचिवालय निवडणूक आयोगाला जागा रिक्त असल्याची माहिती देईल. त्यानंतर निवडणूक आयोग त्या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू करेल.