मुंबई: भारतीय जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीच्या काळात एका वर्षात 3,967.14 कोटी रुपयांची देणगी मिळाल्याचे समोर आले आहे, जी 2022-23 च्या तुलनेत 87% वाढ आहे. याचा मुख्य स्रोत निवडणूक रोख्यांमधून मिळालेली देणगी आहे. भाजपाच्या 2023-24 च्या ऑडिट रिपोर्टनुसार, त्यांना निवडणूक रोख्यांद्वारे 1685.62 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत, जे एकूण देणग्यांच्या 43% आहेत.
निवडणूक आयोगाने सोमवारी वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला, ज्यात भारतीय जनता पक्षाला 2022-23 मध्ये 2,120.06 कोटी रुपये देणगी मिळाल्याचे सांगितले. परंतु, 2023-24 मध्ये हाच आकडा 3,967.14 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. भाजपला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून 1,685.62 कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. जी एकूण देणगीच्या 43% आहे. 2022-23 मध्ये निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेली देणगी 1,294.14 कोटी रुपये होती, जी एकूण देणगीच्या 61% होती.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची योजना घटनाबाह्य असल्याचे घोषित करून ती रद्द केली होती. त्यानंतर एक इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात भाजपाने प्रचारावर 1,754.06 कोटी रुपये खर्च केले. त्याआधीच्या वर्षात भाजपाचा खर्च 1,092.15 कोटी रुपये होता. जाहिरात आणि प्रचारावर भाजपनं 591.39 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
भाजपाच्या नंतर काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याला निवडणूक वर्षात मोठ्या प्रमाणात देणगी मिळाली. 2022-23 मध्ये काँग्रेसला 268.62 कोटी रुपये देणगी मिळाली होती, पण 2023-24 मध्ये हाच आकडा 320% वाढून 1,129.66 कोटी रुपयांवर पोहोचला. काँग्रेसला निवडणूक रोख्यांद्वारे 828.36 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. काँग्रेसला मिळालेल्या एकूण देणग्यांमध्ये निवडणूक रोख्यांचे प्रमाण 73% आहे, ज्याची तुलना 2022-23 मध्ये 171.02 कोटी रुपये होती. काँग्रेसचा निवडणूक खर्च देखील वाढला असून, 192.55 कोटी रुपयांवरून 619.67 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
भाजप आणि काँग्रेसनंतर ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला सर्वाधिक देणगी मिळाल्याचे दिसून आले आहे. पक्षाला 1,609.53 कोटी रुपये देणगी मिळाली, जी 33.46 कोटी रुपयांवरून थेट 646.39 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये 95% रक्कम तृणमूलला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून प्राप्त झाली आहे. तृणमूल काँग्रेसने या आकडेवारीचा खुलासा आपल्या वार्षिक अहवालात केला आहे.