विवाहबाह्य संबंधात शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रियकरावर दाखल एफआयआर केला रद्द!

दोन विवाहित प्रौढांमधील विवाहबाह्य संबंधांना बलात्कार मानण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. महिलेने तिच्या आरोपी प्रियकरावर दाखल केलेला बलात्काराचा एफआयआर न्यायालयाने रद्द केला आहे. हे प्रकरण एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरशी संबंधित आहे. तक्रारदार आणि आरोपी दोघेही विवाहित असून त्यांना मुले आहेत.

मुंबई: विवाहबाह्य संबंधात शारीरिक संबंध हे संबधित महिला आणि पुरुष यांच्या संमतीने होतात. त्यामुळे दोन विवाहित प्रौढांमधील सहमतीने विवाहबाह्य संबंधांना बलात्कार मानण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच, महिलेने प्रियकरावर दाखल केलेला बलात्काराचा एफआयआर रद्द केला आहे.

[read_also content=”परीक्षा पास व्हा शिक्षेत सुट मिळवा! राज्यातील कारागृहाचा उपक्रम, 145 कैद्यी परिक्षा पास! https://www.navarashtra.com/maharashtra/maharashtra-many-prison-inmates-passed-exams-gets-relief-early-release-464870.html”]

नेमकं प्रकरण काय?

न्यायालयात दाखल याचिकेतील तक्रारदार महिला आणि तिचा प्रियकर हे दोघंही पोलीस खात्याशी संबधित आहे. दोघांच्या सुरुवातीच्या ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले. जानेवारी 2020 ते मे 2021 पर्यंत दोघेही एकमेकांसोबत विवाहबाह्य संबंधात होते. दोघांमध्ये अनेकवेळा शारीरिक संबंध होते. महिलेच्या पतीला तिच्या विवाहबाह्य संबंधाची माहिती झाल्यावर महिलेने प्रियकराविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली. अन्यथा त्यांचे संबंध सुरळीत आणि सहमतीने सुरू होते.

न्यायालायने रद्द केला एफआयआर

न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई आणि न्यायमूर्ती एन.आर.बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तक्रारदाराला आरोपी विवाहित असल्याचे चांगलेच ठाऊक होते. दोन विवाहित प्रौढांचे प्रेमसंबंध होते. दोघांचे संबंध सहमतीचे होते. जे ते उघड होईपर्यंत सुरळीत चालू होते. परिणामी महिलेचा नवरा तिला सोडून गेला. यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला, अन्यथा संबंध सहमतीने होते. सध्याच्या प्रकरणात तक्रारदाराचा वस्तुस्थितीबाबत कोणताही गैरसमज नव्हता.

तसेच, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणाच्या एफआयआरमध्ये नमूद केलेल्या तथ्यांवरून आयपीसीच्या कलम 375 नुसार बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा उघड होत नाही. त्यामुळे आयपीसीच्या कलम ३७६, ३७६(२), ३७७ आणि ४२० अन्वये आरोपीविरुद्ध मुंबई सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला रद्द करण्यात आला आहे. आरोपीने एफआयआर रद्द करण्याची आणि न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, महिलेच्या आरोपांमध्ये बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही. महिलेच्या तक्रारीनुसार, आरोपीने तिला घटस्फोट देऊन तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. आरोपीने तिच्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले.

तर बलात्कारचा गुन्हा ठरत नाही…

सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलाने सांगितले की, आरोपी आणि महिलेचे संबंध सहमतीने होते. त्यामुळे तक्रारदाराच्या वकिलाने याचिकेला विरोध केला असला तरी बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत नाही. कोर्टाने गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संयमी पद्धतीने एफआयआर रद्द करण्याच्या अधिकाराचा वापर करावा, असे ते म्हणाले. न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी आणि न्यायाच्या टोकाचे रक्षण करण्यासाठी एफआयआर रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालय वापरू शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.