उद्योगांना MSME च्या कक्षेत आणण्यासाठी नवे निकष; ५०० कोटी पर्यंतच्या उद्योगांना होणार लाभ
एमएसएमई क्षेत्राच्या कक्षेत अधिकाधिक उद्योगांना आणण्याच्या उद्देशाने, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी एमएसएमईसाठी नवीन वर्गीकरण निकष जाहीर केले. एमएसएमई वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक मर्यादा २.५ पट केली जाईल तर एमएसएमई वर्गीकरणासाठी उलाढाल मर्यादा दुप्पट केली जाईल.
त्यानुसार, सुधारित गुंतवणूक निकष सूक्ष्म उद्योगांसाठी सध्याच्या १ कोटी रुपयांवरून २.५ कोटी रुपये, लघु उद्योगांसाठी सध्याच्या १० कोटी रुपयांवरून २५ कोटी रुपये आणि मध्यम उद्योगांसाठी सध्याच्या ५० कोटी रुपयांवरून १२५ कोटी रुपये असतील.
त्याचप्रमाणे, सुधारित उलाढालीचे निकष सूक्ष्म उद्योगांसाठी सध्याच्या ५ कोटी रुपयांवरून १० कोटी रुपये, लघु उद्योगांसाठी सध्याच्या ५० कोटी रुपयांवरून १०० कोटी रुपये आणि मध्यम उद्योगांसाठी सध्याच्या २५० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये असतील.
New Classification Criteria for MSMEs
➡️ Investment limit for #MSME classification to be made 2.5 times
➡️ Turnover limits for MSME classification to be doubled#ViksitBharatBudget2025 #Budget2025 #UnionBudget2025 pic.twitter.com/O6HbgW8luX
— PIB India (@PIB_India) February 1, 2025
केंद्रीय अर्थसंकल्प शनिवार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडला. भारताच्या ४५% निर्यातीसाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच (एमएसएमई) मोठं योगदान असल्याचं त्या म्हणाल्या.
महिला आणि पहिल्यांदाच उद्योजक बनणाऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी सर्व सामान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) उद्योजकांना लक्ष्य करून अनेक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. सरकार ५ लाख पहिल्यांदाच येणाऱ्या महिला, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांसाठी २ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज सुरू करणार आहे, ज्यामुळे त्यांना आवश्यक आर्थिक मदत मिळेल. वंचित समुदायांमध्ये उद्योजकता आणि आर्थिक सहभाग वाढवणे हा यामगचा उद्देश आहे.
या पाठिंब्याला आणखी बळकटी देत, अर्थसंकल्पात उद्योग पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म-उद्योगांसाठी कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड सुरू करण्याचा देखील समावेश आहे. ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेसह, सरकार पहिल्या वर्षी किमान १० लाख कार्ड जारी करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे सूक्ष्म-व्यवसायांना भांडवल सहज उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
दुसरी महत्त्वाची घोषणा म्हणजे एमएसएमईसाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा वाढवणे, जी अनुक्रमे २.५ पट आणि २ पट वाढवली जाईल. या निर्णयामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देताना वाढ आणि भांडवलाची चांगली उपलब्धता अपेक्षित आहे. एमएसएमईंना स्केल साध्य करण्यासाठी आणि सुधारित ऑपरेशनल कार्यक्षमता मिळविण्यासाठी पाठिंबा देणे हे उद्दिष्ट आहे.
टीमलीज डिजिटलच्या सीईओ नीती शर्मा म्हणाल्या, “टियर-२ शहरांमध्ये जीसीसींच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय चौकटीची घोषणा भारताच्या आर्थिक परिदृश्यात परिवर्तन घडवून आणेल, ज्यामुळे राज्यांमध्ये संतुलित आर्थिक विकास निर्माण होईल. जीसीसी लाखो नोकऱ्या निर्माण करण्याचा अंदाज असल्याने, ही चौकट तरुणांसाठी औपचारिक रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत करेल, आमच्या टीयर २ आणि ३ शहरांमध्ये प्रतिभेच्या उपलब्धतेचा फायदा घेईल, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करेल आणि जागतिक व्यवसायांसाठी ही शहरे अधिक आकर्षक बनवेल. कौशल्य विकासात गुंतवणूक करून, शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून आणि नियम सोपे करून, भारत जीसीसींच्या भरभराटीसाठी योग्य वातावरण निर्माण करत आहे. हे पाऊल संतुलित आणि समावेशक आर्थिक वाढ सुनिश्चित करताना डिजिटल सेवांसाठी जागतिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करते. अर्थमंत्र्यांनी भारताच्या निर्यातीत एमएसएमईंची महत्त्वाची भूमिका देखील अधोरेखित केली, जी देशाच्या निर्यात मूल्याच्या ४५% आहे. निर्यातीतील नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एमएसएमईंना पाठिंबा देण्यासाठी सरकार उपक्रम सुरू करण्याची योजना आखत आहे. वाणिज्य मंत्रालय आणि एमएसएमई यांच्या नेतृत्वाखालील निर्यात प्रोत्साहन अभियान आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देण्यास आणि एमएसएमईंसाठी नवीन बाजारपेठा उघडण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
