… तरच 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील टॅक्स होणार माफ; सोप्या शब्दांत समजून घ्या नक्की काय आहे गणित

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शनिवारी मोदी सरकारचा तिसऱ्या सत्रातील पहिला अर्थसंकल्प मांडला. १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर माफ करून मीडल क्लासला खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शनिवारी मोदी सरकारचा तिसऱ्या सत्रातील पहिला अर्थसंकल्प मांडला. १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर माफ करून मीडल क्लासला खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याआधी ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ही सूट होती. पण खरंच १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर माफ होणार आहे का की अजूनही काही अटीशर्थी आहेत? जाणून घेऊया…

अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला, पंतप्रधान मोदींनी देवी लक्ष्मीला आवाहन केले आणि त्यानंतर लगेचच फेब्रुवारीमध्ये भारतीय करदात्यांना एक सुखद आश्चर्याचा धक्का बसला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नव्या करप्रणाली अंतर्गत सुधारित कर स्लॅब आणि दरांची घोषणा केली, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण फायदे मिळाले, विशेषतः १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी (किंवा ७५,००० रुपयांच्या मानक वजावटीचा लाभ घेणाऱ्या पगारदार करदात्यांसाठी १२.७५ लाख रुपये) – शून्य कर आकारण्यात येईल. मात्र महत्त्वाचं म्हणजे भांडवली नफा या कर सवलतीतून वगळण्यात आला आहे आणि तरीही त्यांच्यावर स्वतंत्र अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन दराने कर आकारला जाईल.

मुख्य घटक म्हणजे कर सवलत २५,००० रुपयांवरून ६०,००० रुपये करण्यात आली आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार, १२ लाख रुपये किंवा १२.७५ लाख रुपये (पगारदार व्यक्तींसाठी) उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी ६०,००० रुपयांपर्यंत कर भरावा लागतो.नव्या सवलतीमुळे हा कर पूर्णपणे माफ होणार आहे.

१२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवरील उत्पन्न कर

पण जर तुम्ही १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली तर काय? जर तुमचे करपात्र उत्पन्न एका रुपयानेही १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्ही या सवलतीसाठी पात्र राहणार नाही आणि नवीन स्लॅब दरांनुसार कर भरावा लागेल. सुदैवाने, कर स्लॅबमध्ये फेरबदल आणि ७५,००० रुपयांच्या मानक कपातीसह करदात्यांना फायदा होणार आहे.

२०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी नवीन उत्पन्न कर स्लॅब रचना
१२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी: –
४ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे
४ लाख ते ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५% कर
८ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १०% कर
१२ लाख ते १६ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५% कर
१६ लाख ते २० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २०% कर
२० लाख ते २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २५% कर
२४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्नावर ३०% कर.

किती बचत होईल?
तुम्ही बचत केलेली रक्कम तुमच्या उत्पन्नाच्या पातळीवर अवलंबून असेल. २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १.१ लाख रुपयांचा जास्तीत जास्त फायदा मिळेल. ४.१ लाख रुपयांच्या तुलनेत ३ लाख कर भरावा लागेल. २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्न पातळीपेक्षा जास्त कर दर ३०% वर अपरिवर्तित राहतील, म्हणजेच फायदा १.१ लाख रुपये राहील.

२०,००० ते ८०,००० रुपयांपर्यंतच्या कर भरणार्या सुमारे १ कोटी करदात्यांवर आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही. या तरतुदीमुळे सरकारला १ लाख कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान होईल. जुन्या कर व्यवस्थेचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी – सामान्यतः गृहकर्ज किंवा एचआरए कपात असलेल्या व्यक्तींनी निवडलेल्या – दरांमध्ये किंवा स्लॅबमध्ये कोणतेही समायोजन केले जाणार नाही.

१२ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना किरकोळ सवलत मिळेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीचे करपात्र उत्पन्न १२.१० लाख रुपये असेल, तर स्लॅबनुसार त्यांचा कर सामान्यतः ६१,५०० रुपये असेल. मात्र किरकोळ सवलतीसह, या करदात्याला फक्त १०,००० रुपये द्यावे लागतील. हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचे आहे की किरकोळ सवलत ही अंदाजे १२.७५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नापुरती मर्यादित आहे; या मुद्द्यानंतर, मानक कर स्लॅब लागू होतील.

मोदी सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात नोकरदारवर्गासाठी मोठा निर्णय घेतला. १२ लाख रूपयांपर्यंतचं करमुक्त उत्पन्न हे फक्त नवीन कर प्रणालीनुसार कर भरणाऱ्यांसाठीच आहे. जुन्या पद्धतीने कर भरणाऱ्यांना याचा कोणताही फायदा होणार नाही.

कोण कोणत्या सेक्शननुसार गुंतवणूक केल्यास १२ लाख रूपयांचे उत्पन्न करमुक्त होते?

सेक्शन 80C

पीपीएफ, लाईफ इन्श्युरन्स पॉलिसी प्रीमियम, नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीममधली गुंतवणूक, गृहकर्ज

सेक्शन 80CCD

नॅशनल पेन्शन स्कीम

सेक्शन 80E

एज्युकेशन लोन

सेक्शन 80D

मेडिकल इन्शुरन्स – हेल्थ इन्शुरन्स

सेक्शन 24

सेक्शन 80TTA

सेक्शन 80DD

सेक्शन 80DDB

सेक्शन 80G