Case filed against Sonia and Rahul Gandhi
Congress Politics: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या सोमवार (१ डिसेंबर) पासून सुरू होणार असून ते १९ डिसेंबर पर्यंत चालणार आहे. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार १४ महत्त्वाची विधेयके सादर करणार असल्याची माहिती आहे. तर १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, चीन आणि लाल किल्ला स्फोट या मुद्द्यांवरून विरोधक केंद्र सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी, दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा राजकीय वादाची ठिणगी पडली आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यापासून, काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे यावर भर देत आहेत, तो गांधी कुटुंबापर्यंत पसरला आहे. राहुल आणि सोनिया गांधींव्यतिरिक्त, EOW एफआयआरमध्ये तीन कंपन्या आणि इतर सहा व्यक्तींची नावे देखील आहेत. या सर्वांवर असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) फसवणूक करून मिळवल्याचा आरोप आहे.
Last Date Of SIR: SIRची शेवटच्या तारखेत वाढ; या दिवसापर्यंत भरा तुमचा फॉर्म
हा खटला राजकारणी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मिळून काँग्रेस पक्षाशी संबंधित असलेल्या आणि सुमारे ₹२,००० कोटींच्या मालमत्तेच्या कंपनीवर अन्याय्य नियंत्रण मिळवल्याच्या आरोपांवर आधारित आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, हे अधिग्रहण यंग इंडियनच्या माध्यमातून करण्यात आले होते, ज्यामध्ये राहुल आणि सोनिया गांधी यांचा ७६% हिस्सा आहे.
ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ६६(२) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलिस एफआयआर दाखल केला. हे कलम फेडरल एजन्सीला चौकशी पुढे नेण्यासाठी मनी लाँडरिंगचा खटला दाखल करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीने दाखल केलेले पुरावे शेअर करण्याची परवानगी देते. एफआयआरमुळे ईडीचा खटला आणि आरोपपत्र मजबूत होईल.
काँग्रेस हायकमांडविरुद्ध खटला दाखल झाल्यानंतर पक्षात संतापाची लाट उसळली आहे. हा खटला दिल्ली महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या २६ जून २०१४ रोजीच्या आदेशाशी संबंधित आहे. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील कथित अनियमिततांबाबत दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर ४ सप्टेंबर रोजी ईडीने ईओडब्ल्यूला पाठवलेल्या पत्रातील आरोपांच्या आधारे एफआयआर नोंदवण्यात आला.
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी इंस्टाग्रामवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “नवीन वाइन नाही, नवीन बाटली नाही आणि नवीन ग्लास नाही. हा एक असा खटला आहे, जिथे पैसेही हस्तांतरित झाले नाहीत, स्थावर मालमत्ताही हस्तांतरित झालेली नाही, तरीही मनी लाँडरिंगचा गुन्हा उभा केला गेला आहे.” ते पुढे म्हणाले की, राजकीय क्षेत्रात एखादा मुद्दा उभा करण्याची गरज भासली की, अशा जुन्या प्रकरणांना पुन्हा बाहेर काढले जाते.
हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आल्यानंतर काँग्रेसची अडचण वाढली आहे. १६ डिसेंबर २०२५ रोजी हेराल्ड प्रकरणातील न्यायालयाचा निकाल येणार असून, तो पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वासाठी निर्णायक ठरू शकतो. प्रतिकूल निकाल आल्यास काँग्रेसची राजकीय लढाई अधिक कठीण होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसमध्ये अशी अपेक्षा आहे की पक्ष कार्यकर्त्यांचे लक्ष इतर मुद्द्यांवरून हटवून गांधी कुटुंबाभोवती एकजूट निर्माण होईल. मात्र, राहुल गांधींची रणनीती वेगळी असल्याचे दिसून येते. कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष शांत करण्याबरोबरच १४ डिसेंबरच्या मेगा रॅली आणि सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेपासून लक्ष विचलित होऊ नये, अशी त्यांची इच्छा होती.
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला आपली इंडिया आघाडीतील सहयोगी पक्षांची साथ महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आणि राजद यांच्यावर स्वतः भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे सावट असल्याने संसदेत गांधी कुटुंबाच्या समर्थनासाठी ते किती पुढे येतील, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
