सामाजिक न्याय की राजकीय डाव! जातनिहाय जनगणना नक्की कोणाच्या पडणार पथ्थ्यावर? वाचा सविस्तर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 30 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नाही, तर राजकीय रणनितीही मानली जात आहे. ओबीसी राजकारणापासून विरोधकांच्या रणनीतीपर्यंत मोदी सरकारने अचूक नेम साधल्याचं मानलं जात आहे. एकीकडे हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरू शकतो, तर दुसरीकडे विरोधकांच्या पायाखालची जमीन सरकू शकते. दरम्यान भाजपला यातून कोणता फायदा होणार? बिहारच्या निवडणुकीत याचे कोणते परिणाम दिसतील. सत्तेची कोणती गणितं या निर्णयामध्ये दडली आहेत, पाहूयात….
बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 पासून सातत्याने जातीय जनगणनेची मागणी करत होते. त्यांनी ती ‘डेटा-आधारित आरक्षण व धोरणनिर्मिती’ची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावेळी नीतीश भाजपाच्या विरोधात होते, मात्र 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर परिस्थिती बदली आणि त्यांनी पुन्हा एनडीएत प्रवेश केला. त्यामुळे त्यांच्या ‘पलटीबाज’ प्रतिमेचीही चर्चा झाली.
आता, 2025 अखेरीस होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने जातीय जनगणनेला मान्यता दिल्याने, हा निर्णय नीतीश कुमार यांच्या मागणीला प्रतिसाद तर आहेच, पण भाजपचं ओबीसी समाजाबाबत असलेली भूमिका दिसून येते. शिवाय भविष्यात भाजपाला संसदेत नीतीश कुमार यांचं समर्थन हवं असेल, तर ‘जनगणना कार्ड’ उपयोगी ठरू शकतं.
राष्ट्रीय जनता दल (RJD), काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये जातीय जनगणनेला केंद्रस्थानी ठेवून मोठं राजकारण केलं होतं. तेजस्वी यादव यांनी तिला ‘गरिबांची मोजणी’ म्हटलं, काँग्रेसने 2024 च्या घोषणापत्रात ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा समाविष्ट केला, आणि डाव्या पक्षांनी याला ‘जात + वर्ग संघर्ष’ म्हणून मांडलं होतं. मात्र आता, जे भाजपाने स्वतः स्वीकारलं आहे, त्याचा विरोध करता येणार नाही. कारण मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती! त्यामुळे विरोधक गोंधळात सापडले आहेत. हा निर्णय भाजपाला ओबीसी मतदारांमध्ये अधिक जवळ नेतो आणि विरोधकांची भूमिका गोंधळात टाकणार आहे.
जातीय गणनेत नद्या व जलाशय किनाऱ्यांवर राहणाऱ्या जाती, निषाद, मल्लाह, बिंद – या ओबीसी गणनेत महत्त्वपूर्ण ठरतात. मुकेश साहनी, जे स्वतःला ‘सन ऑफ मल्लाह’ म्हणवतात, या समाजाचे प्रतिनिधी आहेत. काही काळापूर्वी ते एनडीएतून बाहेर पडले होते. तरीही त्यांचा मतदारांवर प्रभाव आहे. आता जेव्हा भाजपाने ओबीसींसाठी ठोस पावलं उचलली आहेत, तेव्हा साहनी यांच्यासाठी भाजपात पुनरागमनाची शक्यता वाढते आहे.2025 बिहार निवडणुकीत भाजप साहनी यांना पुन्हा सोबत घेऊ शकते.
भाजपाचं पुढचं पाऊलजात ही फक्त हिंदू समाजापुरती मर्यादित नाही; मुस्लिम समाजातही ती खोलवर रुजलेली आहे. भाजप जर जातीय जनगणनेद्वारे मुस्लिम समाजातील आतील जातींचं चित्र स्पष्ट करू शकली, तर याचे दुहेरी फायदे होऊ शकतात – एक म्हणजे मुस्लिम ‘वोट बँकेची एकता’ खिळखिळी होईल, आणि दुसरं म्हणजे मागास मुस्लिमांना थेट ओबीसीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे.
Rahul Gandhi :’निर्णयाचं स्वागत, पण…’; जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात राहुल गांधींच्या सरकारकडे ४ मागण्या
मुस्लिम जातींचं विघटन
अशराफ: शेख, सय्यद, पठाण (वरच्या जाती मानल्या जातात)
अजलाफ: धोबी, कसाई, नाई, जुलाहा (मागासवर्गीय)
अर्धजल: भिश्ती, हलालखोर (दलित मुस्लिम)
1990 साली मंडल आयोगाच्या शिफारशींनी देशाचं राजकारण बदलून टाकलं होतं. आता 2025 ची जातीय जनगणना तसाच प्रभाव टाकू शकते . ओबीसी, EBC, मुस्लिम मागासवर्गीय आणि अनेक नव्या मतवर्गांची शक्यता निर्माण झाली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
