रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'निर्णयाचं स्वागत, तारीखही जाहीर करा'; जातनिहाय जनगणनेबाबत राहुल गांधींचं सरकारला आवाहन
मोदी सरकारने बिहार निवडणुकीआधी जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बुधवारी दिल्लीत काँग्रेस पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत घेतली. ” जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी संसदेत मांडला होता. जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्धार केला होता. तसंच ३० टक्के आरक्षण मर्यादेची अटही काढून टाकण्याचा मानस आहे, पण पंतप्रधान मोदींनी अचानक जनगणनेची घोषणा केली आहे. आता प्रतिक्षा असेल ती सरकार जनगणना नेमकी कशी करणार?, असा सवाल राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे.
राहुल गांधी म्हणाले की, “तेलंगणा राज्य या संदर्भात एक स्टेट मॉडेल ठरले आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी चांगल्या ब्लूप्रिंटची गरज आहे. आम्ही त्यासाठी सरकारला एक रचना (डिझाईन) बनवून देऊ, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, “जातनिहाय जनगणना हा केवळ पहिला टप्पा आहे. या प्रक्रियेद्वारे विकासाची एक नवीन दिशा मिळावी, हा आमचा मुख्य उद्देश. केवळ आरक्षणापुरते हे सीमित न राहता, आपण हेही समजून घ्यायला हवं की ओबीसी, दलित आणि आदिवासींचं देशात किती योगदान आहे. जातीय जनगणना याचे उत्तर देईल, पण त्यापुढेही आपल्याला जायचं आहे.”
“काँग्रेसने आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला होता, जो आमच्या जाहीरनाम्यातही होता – तो म्हणजे अनुच्छेद 15(5). म्हणजेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण. हा कायदा आधीच अस्तित्वात आहे. सरकारने तोही त्वरित लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
काँग्रेसच्या चार प्रमुख मागण्या
जातीय जनगणना कधी आणि कशी होणार हे स्पष्ट करा.
तेलंगणा मॉडेल स्वीकारा – हे मॉडेल जलद, पारदर्शक आणि समावेशक आहे.
50% आरक्षण मर्यादा हटवा – जात आकडेवारीच्या आधारावर हे आवश्यक आहे.
खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण लागू करा.
Big Breaking: देशात जातिनिहाय जनगणना करणार; नरेंद्र मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
पहलगाम हल्ल्यावर प्रतिक्रिया
राहुल गांधी म्हणाले, “मी आज कानपूरला गेलो होतो. तिथे पीडित कुटुंबाला भेटलो. मी यावर टिप्पणी करणार नाही की नेमकं काय घडलं. पण ज्यांनी हे केलं, त्यांना कुठेही असले तरी कठोर प्रत्युत्तर दिलं पाहिजे. त्यांना हे लक्षात राहिलं पाहिजे की भारतासोबत असं करता येत नाही. संपूर्ण विरोधक या मुद्द्यावर सरकारला 100 टक्के पाठिंबा देत आहेत. नरेंद्र मोदींनी त्वरित कृती केली पाहिजे. पीडित कुटुंबाने माझ्यामार्फत एक संदेश दिला आहे – 28 शहीदांच्या माध्यमातून मी नरेंद्र मोदींना एक संदेश देत आहे: त्या शहीदांना शहीदाचा दर्जा दिला जावा, ही त्यांची इच्छा आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
