राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ! CBI कडून नागरिकत्वाविषयी चौकशी सुरू, दिल्ली हायकोर्टाने दिली माहिती

काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून नागरिकत्वाविषयी CBI चौकशी सुरू केल्याची माहिती दिल्ली उच्च न्यायालयाला सरकारी यंत्रणांनी माहिती दिली आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण जाणून घेऊया...

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर सीबीआय (Central Bureau of Investigation) चौकशी करत आहे. बुधवारी (7 नोव्हेंबर) दिल्ली उच्च न्यायालयात ही माहिती देण्यात आली. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, या मुद्द्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे ज्यावर सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाची सीबीआय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, कोणताही विरोधाभासी आदेश काढू इच्छित नाही.

एकाच मुद्द्यावर दोन समांतर याचिकांवर सुनावणी होऊ शकत नाही. या संदर्भातील पुढील सुनावणी 6 डिसेंबर रोजी होणार आहे. राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत चौकशी व्हावी याबाबतची याचिका सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तसंच अलहाबाद उच्च न्यायालयातही भाजप कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाविषयी CBI चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा: ऐन निवडणुकीत बेरोजगार तरुणांच्या नावावर 10 ते 15 कोटींची रक्कम जमा, नेमकं काय प्रकरण?

राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, एकाच प्रकरणाची दोन वेगवेगळ्या न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते विघ्नेश शिशिर यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते विघ्नेश शिशिर यांनी सांगितले होते की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी प्रगत टप्प्यावर आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयला पत्र लिहिले होते.

दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत राहुल गांधींविरोधात एफआयआर नोंदवून त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणी परराष्ट्र मंत्रालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सीलबंद कव्हरखाली अहवाल दाखल केला आहे.

पुढील सुनावणी 6 डिसेंबरला

भारतीय नागरिकत्व मिळावे यासाठी राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात होणार आहे. सुब्रमण्यम स्वामी हेही या प्रकरणात याचिकाकर्ते आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, ‘आमची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. सीबीआय तपासाचे आदेश अद्याप आलेले नाहीत. 29 एप्रिल 2019 रोजी त्यांनी गृहमंत्रालयाला पत्र लिहिले होते, परंतु कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.

काय म्हणाले सुब्रमण्यम स्वामी?

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दोन याचिकांमध्ये फरक केला आणि असा युक्तिवाद केला की शिशिरच्या याचिकेत फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी करण्यात आली होती, तर त्यांच्या याचिकेत फक्त असे म्हटले होते की राहुल गांधी हे भारताचे नागरिक नसून ‘ब्रिटनचे नागरिक’ आहेत. याप्रकरणी सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले, ‘विनंत्या सारख्याच आहेत असे म्हणू नका. हे स्पष्ट आहे की राहूल गांधी हे दोन देशांचे नागरिक असू शकत नाही, आम्ही हे कागदपत्रांद्वारे सिद्ध केले आहे ज्यात ते ब्रिटनचा तसेच भारताचा नागरिक असल्याचा दावा करण्यात आला.

यापूर्वी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने शिशिरने नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत दाखल केलेल्या निवेदनावर काही निर्णय घेतला आहे का, अशी विचारणा केंद्राला केली होती. शिशिर यांनी दावा केला की राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक असल्याची ‘तपशीलवार चौकशी’ केली आणि अनेक नवीन माहिती समोर आली. दुसरीकडे, स्वामी यांनी दावा केला की काँग्रेस नेते भारतीय नागरिक असल्याने त्यांनी भारतीय नागरिकत्व कायद्यासह वाचलेल्या घटनेच्या कलम 9 चे उल्लंघन केले आहे. स्वामी म्हणाले की, त्यांनी मंत्रालयात अनेक निवेदने पाठवली होती, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही किंवा त्यांना कोणतीही माहिती मिळाली नाही.

हे सुद्धा वाचा: मतदानाच्या दिवशी मुंबईत कामगारांना पगारी सुट्टी द्या, अन्यथा…, आयुक्तांचे निर्देश पत्रक जारी