दिल्लीत सध्या वायूप्रदूषणामुळे समस्या गंभीर
या प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल
हायकोर्टाने दिल्ली सरकारला झापले
नवी दिल्ली: सध्या राजधानी दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषणामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. नागरिकांच्या आरोग्यवर परिणाम होत आहे. त्यांसदर्भात दिल्ली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दिल्ली हायकोर्टाने सरकारला खडे बोल सुनावले आहे. या याचिकेतून एअर प्यूरीफायरला मेडिकल डिव्हाईस श्रेणीत समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दिल्लीतील प्रदूषणावर हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वायू प्रदूषण आणि नागरिकांचे आरोग्य यावरून हायकोर्टाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. याचिकेतून एअर प्यूरीफायरला मेडिकल डिव्हाईस श्रेणीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली गेली आहे ज्यामुळे त्याच्यावरील जीएसटी हटवला जाऊ शकतो. याचा नागरिकांना फायदा होईल.
दरम्यान , एक व्यक्ती दिवसातून 21 हजार वेळा श्वास घेतो. त्यामुळे प्रदूषित हवेमुळे होणारे नुकसान मोठे असू शकते. जीएसटी विभागाच्या बाजूने वकिलांनी हा मुद्दा संसदीय समितीच्या समोर ठेवला असल्याचे सांगितले. ‘हजारो लोक आपले प्राण गमावत आहेत तेव्हा या योग्य वेळेचा काय अर्थ आहे?’ असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला.
‘या शहरातील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवा आहे. ती स्वच्छ हवा तुम्ही पुरवण्यात आतापर्यंत अपयशी ठरले आहात’, असे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे. लोकांनी श्वास घेणे थांबवावे अशी अपेक्षा केंद्र सरकार 15 दिवसांसाठी करते आहे का? जर एखादा व्यक्ती दिवसातून 21 हजार वेळा प्रदूषित हवेचा श्वास घेत असतील तर, तर त्याचे आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
खाजगी अन् सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फॉर्म होम’
दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदुषणाचे प्रमाण वाढले आहे. अगदी समोरचे देखील दिसत नसून सर्वत्र श्वास घेण्याचा त्रास होत आहे. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारपासून दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये ५० टक्के घरून काम करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे तरी दिल्लीमधील प्रदुषणावर नियंत्रण मिळण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
Delhi Air Pollution : दिल्लीतील प्रदुषणावर उपाय; खाजगी अन् सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फॉर्म होम’
GRAP-3 नियमांनुसार बांधकाम बंदीचा परिणाम झालेल्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सरकार भरपाई देणार आहे. दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा यांनी घोषणा केली की उद्यापासून सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये ५० टक्के घरून काम करणे अनिवार्य असेल. कामगार विभागाने निर्णय घेतला आहे की GRAP-3 दरम्यान १६ दिवसांच्या बांधकाम थांब्यामुळे प्रभावित झालेल्या नोंदणीकृत कामगारांना त्यांच्या खात्यात थेट १०,००० रुपये भरपाई मिळेल. GRAP-4 संपल्यानंतरही या आधारावर मदत दिली जाईल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना दंड आकारला जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
