Rajpal Yadav ला कोणत्याही क्षणी अटक? कोर्टाने फेटाळली याचिका; ‘या’ प्रकरणात सरेंडर करण्याचे आदेश

राजपाल यादव यांच्या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी राजपाल यादवची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच आज त्याला शरण येण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई असल्याचे कारण देणाऱ्या राजपाल यादवला दोन दिवसांची मुदत शरण येण्यासाठी देण्यात आल्याचे कोर्टाने म्हटल्याचे समजते आहे.

‘अपोकॅलिप्टो’ अभिनेता Gerardo Taracena यांचे धक्कादायक निधन; वयाच्या 55 व्या वर्षी अभिनेत्याने घेतला चाहत्यांचा निरोप

मात्र आता मुदतवाढ देण्यास तसेच दिलासा देण्यासाठी कोणताही ठोस कारण दिसत नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले. तुम्हाला आधीच वेळ देण्यात आल्याने आता सवलत देण्याचे कारण दिसून येत नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केल्याचे समोर येत आहे. दरम्यान राजपाल यादव यांच्याकडून आणखी एका आठवड्याची मुदत मिळावी अशी विनंती करण्यात आली होती.  एका आठवड्याची मुदत मिळाल्यास संपूर्ण रक्कम देता येईल असे म्हटले.

मात्र हायकोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली असल्याने राजपाल यादवला शरण येण्यावचून कोणता पर्याय नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे राजपाल यादवच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

प्रकरण काय?

हे प्रकरण दिल्लीस्थित मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी संबंधित आहे, ज्याने राजपाल यादव यांच्या कंपनीला चित्रपट बनवण्यासाठी पैसे दिले होते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की चेक बाउन्ससारख्या प्रकरणांमध्ये पैसे देण्याबाबत न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचे उल्लंघन करणे ही गंभीर बाब आहे.

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

रक्कम देण्यासाठी दिलेले अनेक धनादेश बाउन्स झाले

तक्रारदार कंपनीचा आरोप आहे की रक्कम देण्यासाठी दिलेले अनेक धनादेश बाउन्स झाले, त्यानंतर राजपाल यादव आणि त्याच्याशी संबंधित कंपनीविरुद्ध निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, करकडडूमा न्यायालयाने राजपाल यादव यांना अनेक नोटिसा बजावल्या, परंतु तो बराच काळ न्यायालयात हजर राहिला नाही. त्यानंतर, २०१३ मध्ये त्याला १० दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. ३ ते ६ डिसेंबर २०१३ पर्यंत तो चार दिवस तुरुंगात होता. नंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अपीलवर त्याची शिक्षा स्थगित केली होती.

संबंधित बातम्या