नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत खासगी शाळांकडून होणाऱ्या मनमानी फीवाढीवर आता लगाम बसणार आहे. दिल्लीतील भाजप सरकारने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून ‘दिल्ली फी अॅक्ट’ ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या नव्या कायद्यामुळे फी वाढवताना आता खासगी शाळांना मनमानी करता येणार नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता हा विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. विधानसभेत हे विधेयक संमत झाल्यास हा कायदा दिल्लीत लागू होईल. या कायद्यामुळे शाळा कोणत्याही प्रकारची फी वाढ करताना सरकारच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
मागील काही महिन्यांत खासगी शाळांनी अचानकपणे आणि मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक शुल्क वाढवले. या पार्श्वभूमीवर अनेक पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका सर्वेनुसार, ४२ टक्के पालकांनी मान्य केले की गेल्या तीन वर्षांत शाळांच्या फीमध्ये ५० ते ८० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. या विरोधात दिल्ली शिक्षण संचालनालय कार्यालयासमोर पालकांनी आंदोलनही केले होते. राष्ट्रीय राजधानीतील खासगी, अनुदान न घेणाऱ्या शाळांमधून ‘अनियमित व अवाजवी’ फीवाढीबाबत पालकांकडून सातत्याने तक्रारी करण्यात येत होत्या. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे पालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
Mumbai News: लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा पुन्हा मोठा प्लॅन…? पोलिसांनी उधळला मोठा कट
दिल्लीतील खासगी शाळांनी केलेल्या मनमानी फीवाढीवर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने शाळा फी नियंत्रणासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण मंत्री आशीष सूद यांनी मांडलेले ‘स्कूल फी अॅक्ट’ दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. आता हे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी अलीकडेच खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीबाबत नाराजी व्यक्त करताना सांगितले होते की, शिक्षण क्षेत्रात कोणताही व्यावसायीकरणाचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. नवीन सरकार दिल्लीतील विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण मंत्री आशीष सूद यांनी यासंदर्भात बोलताना, शाळा म्हणजे विद्येची मंदिरे आहेत, असे म्हटले. त्यांनी आरोप केला की, मागील सरकारने खासगी शाळांच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार केला. माजी शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर निशाणा साधत सूद म्हणाले की, जर त्यांच्याकडे भ्रष्टाचारासंबंधी कोणतेही पुरावे असतील, तर त्यांनी थेट माध्यमांसमोर येऊन त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे, सरकारवर खोटे आरोप करू नयेत.हा निर्णय पालकांच्या अनेक वर्षांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला असून, लवकरच हा कायदा अमलात येण्याची शक्यता आहे.
Sitaare Zameen Par: चित्रपटाची ट्रेलर रिलीज डेट ढकलली पुढे, का घेतला अभिनेत्याने हा निर्णय?
.png "Videos"){kind=small}
