INDIA Alliance : एकत्र वाटणाऱ्या इंडिया आघाडीतच फूट; 'हा' मुद्दा ठरतोय चर्चेचं कारण
मुंबई : वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला विरोध करावा की पाठिंबा द्यावा यावर इंडिया आघाडीमधील पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसून आले आहे. एकीकडे काँग्रेस आणि द्रमुकने संसदेने मंजूर केलेल्या या विधेयकाला असंवैधानिक म्हणत सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची घोषणा केली. तर दुसरीकडे, इंडिया आघाडीत समाविष्ट असलेल्या शिवसेना (उबाठा) गटाने या विधेयकाविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर पावले उचलणार नसल्याचे म्हटले आहे.
ठाकरे गटाने लोकसभा आणि राज्यसभेत या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. पण आता पक्षाने आमच्यासाठी ही फाईल बंद झाल्याचे स्पष्ट केले. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधात विरोधी पक्षांमध्ये एकी दिसत नाही. या विधेयकाविरुद्ध काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद तर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी याचिका दाखल केली आहे. द्रमुकने या विधेयकाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाण्याची घोषणा केली आहे. या विधेयकासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचे मोहम्मद जावेद सदस्यही होते.
याबाबत विचारले असता, खासदार राऊत म्हणाले, ‘आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार नाही. आम्ही आमचे काम केले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जे काही बोलायचे होते ते बोलले आहे. ही फाईल आता आमच्यासाठी बंद आहे. आम्ही आमचा मुद्दा मांडू आणि त्याला विरोध करू. हे विधेयक मुस्लिम हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणले नाही, सरकारचे लक्ष मुस्लिमांच्या कल्याणापेक्षा मौल्यवान वक्फ मालमत्ता आणि जमिनी ताब्यात घेण्यावर आहे’.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची वफ्क विधेयकाला मंजूरी
लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक, 2025 हे सादर करण्यात आले होते. या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर गुरुवारी राज्यसभेतही हे वक्फ विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर विरोधात 95 मते पडली होती. दोन्ही सभागृहातील मंजुरीनंतर वफ्क सुधारणा विधेयक राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी गेले होते. त्यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता हा नवा कायदा देशात लवकरच लागू होणार आहे.