JPC Meeting : संयुक्त संसदीय समितीत गोंधळ, मार्शल पाचारण करण्याची वेळ; ओवेसींसह १० खासदार निलंबित

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) बैठकीत गोंधळ पहायला मिळाला. या गोंधळानंतर असदुद्दीन ओवेसी आणि कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह १० विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) बैठकीत गोंधळ पहायला मिळाला. या गोंधळामुळे मार्शलना पाचारण करण्यात आलं. या गोंधळानंतर असदुद्दीन ओवेसी आणि कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह १० विरोधी खासदारांना जेपीसी सदस्यत्वातून एका दिवसासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा आरोप आहे की त्यांचे ऐकले जात नाही. जेपीसीमधील विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी आणला होता. अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी तो प्रस्ताव स्वीकारला.

निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये असदुद्दीन ओवैसी, इम्रान मसूद, कल्याण बॅनर्जी, अरविंद सावंत, नासिर हुसेन, ए राजा, मोहिबुल्लाह नदवी, एमएम अब्दुल्ला, नदीमुल हक, मोहम्मद जावेद यांचा समावेश आहे. जेपीसी बैठकीत गोंधळ होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या बैठकीत यापूर्वीही वाद झाले आहेत. गोंधळाबाबत अरविंद सावंत म्हणाले की, वेळ देण्यात आलेला नाही, ते घाई करत आहेत. आजसाठी १० सदस्यांना निलंबित करण्यात आले आहेत. आम्हाला ३१ तारखेला कलम-दर-कलम चर्चा हवी होती पण ते २७ जानेवारीलाच ठाम आहेत.

वक्फवरील जेपीसीमध्ये विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केलेल्या गदारोळाचं मुख्य कारण म्हणजे समिती सदस्यांची मागणी होती की अहवाल स्वीकारण्याची तारीख ३१ जानेवारी निश्चित करावी. यापूर्वी, कलम-दर-कलम सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी २४ आणि २५ जानेवारी या तारखा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. पण गुरुवारी रात्री उशिरा तारीख बदलून २७ जानेवारी करण्यात आली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी २७ जानेवारीऐवजी ३१ जानेवारीला क्लॉज बाय क्लॉज बैठक घेण्याची मागणी केली.

विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या मागण्यांसाठी समितीचे अध्यक्ष तयार नव्हते. पूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार, कलम दर कलम सुधारणा स्वीकारणे आज २४ जानेवारी रोजी होणार होते परंतु आज मीरवाईज फारूख यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरमधील मुस्लिम विद्वानांना समितीसमोर त्यांचे विचार मांडण्याची संधी देण्यात आली. हा निर्णय काल रात्री घेण्यात आला.

समितीच्या २१ लोकसभा आणि १० राज्यसभेतील सदस्यांपैकी १३ सदस्य विरोधी पक्षांचे आहेत. कनिष्ठ सभागृहात नऊ आणि वरिष्ठ सभागृहात चार सदस्य आहेत. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समिती आपला ५०० पानांचा अहवाल सादर करू शकते, असे मानले जात आहे. वक्फ समितीने दिल्लीत ३४ बैठका घेतल्या आहेत आणि अनेक राज्यांना भेटी दिल्या आहेत जिथे २४ हून अधिक भागधारकांना बोलावण्यात आले होते.