SIR वरील वाद सुप्रीम कोर्टाने मिटवला, निवडणूक आयोग 'या' तारखेपर्यंत काढून टाकलेल्या नावांची यादी जाहीर करणार
बिहार विधानसभा निवडणूक संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. निवडणूक आयोग आता बिहारमधील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे जाहीर करणार आहे. बिहारमधील मतदार यादीच्या एसआयआरविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा आदेश दिला. आयोगाने १९ ऑगस्टपर्यंत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे जाहीर करावीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याशिवाय, या आदेशाच्या पालनाचा अहवालही २२ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा. सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने मृत झालेल्या, जिल्हा पातळीवर स्थलांतरित झालेल्या किंवा इतर ठिकाणी गेलेल्या मतदारांची यादी शेअर करण्यास सहमती दर्शविली.
न्यायालयात पुढील सुनावणी आता २३ ऑगस्ट रोजी होईल. ज्यांची नावे चुकीच्या पद्धतीने काढून टाकण्यात आली आहेत त्यांना सुनावणीसाठी ३० दिवसांचा वेळ मिळेल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. याशिवाय, आयोग हे देखील सांगेल की या लोकांची नावे यादीतून काढून टाकण्याचा निर्णय का घेण्यात आला आहे. जर कोणाला आक्षेप असेल तर तो संपर्क करेल आणि आवश्यक कागदपत्रे दिल्यानंतर त्यांची नावे समाविष्ट करता येतील. न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही वेबसाइट आणि ठिकाणाच्या तपशीलांसाठी सार्वजनिक सूचना जारी करण्याचा विचार करावा, जिथे लोकांची (मृत, स्थलांतरित किंवा इतर ठिकाणी स्थलांतरित) माहिती शेअर करता येईल. यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, आम्ही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना मृत, स्थलांतरित किंवा इतर ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्यांच्या नावांची यादी दिली आहे. यावर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉय बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, नागरिकांचे हक्क राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर अवलंबून राहावेत असे आम्हाला वाटत नाही.
खंडपीठाने म्हटले की, मृत, स्थलांतरित किंवा इतर ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे नोटिस बोर्ड किंवा वेबसाइटवर प्रदर्शित करून, अनवधानाने झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळेल. आयोगाने म्हटले की, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना मृत, स्थलांतरित किंवा इतर ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्यांच्या नावांची यादी देण्यात आली आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, तुम्ही ही नावे नोटिस बोर्ड किंवा वेबसाइटवर का टाकू शकत नाही? ज्यांना समस्या आहेत ते ३० दिवसांच्या आत सुधारणात्मक उपाययोजना करू शकतात. यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, एका ढोबळ अंदाजानुसार, बिहारमधील सुमारे ६.५ कोटी लोकांना एसआयआरसाठी कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
.png "Videos"){kind=small}
