नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (GST) अधिकाऱ्यांनी जवळपास हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतीय युनिट्सना कर नोटिसा पाठवल्या आहे. जीएसटी विभागाने या कंपन्यांना त्यांच्या परदेशी प्रवर्तकांनी परदेशी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पगार आणि भत्त्यांवर 18 टक्के दराने कर भरण्यास सांगितले आहे.
कंपन्यांच्या लेखापरीक्षण अहवालात करचोरी झाल्याचे आढळले असून, त्यानंतर या कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, विदेशी प्रवर्तकांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतीय युनिट्समध्ये काम करणाऱ्या विदेशी अधिकाऱ्यांना केलेल्या पेमेंटवर जीएसटी लागू आहे.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्थानिक युनिट्सच्या लेखापरीक्षणादरम्यान ही बाब समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक प्रकरणांमध्ये आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये केलेल्या पेमेंटसाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहे. कराच्या मागणीला प्रतिसाद देण्यासाठी कंपन्यांना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
कोर्टात देणार आव्हान
परदेशी अधिकाऱ्यांचे पगार किवा भत्ते परदेशी कंपनीद्वारे अंशतः किवा पूर्ण दिले जातात, जे नंतर प्रवर्तक कंपनीच्या भारतीय घटकाद्वारे परतफेड केले जातात. ही व्यवस्था मनुष्यबळाच्या पुरवठ्यासारखी आहे आणि ते जीएसटी अंतर्गत येतात. त्यांचे कुटुंब जिथे राहतात तिथे त्यांचे सामाजिक सुरक्षा फायदे कायम ठेवण्यासाठी हे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
