गुजरातमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याची तयारी; एकापेक्षा जास्त विवाहाला 7 वर्षांची शिक्षा

गुजरातमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलण्यात येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने UCC विधेयकाला मंजुरी दिली असून विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि लिव्ह-इन संबंधांबाबत नवे नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत

• विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्कांसाठी सर्वसमावेशक कायदे प्रस्तावित.
• हलाला प्रथेवर बंदी आणि उल्लंघनावर शिक्षा व दंडाची तरतूद.
• लिव्ह-इन रिलेशनशिप नोंदणी अनिवार्य; महिलांना पोटगीचा हक्क.

गुजरातने समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उच्चारले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने गुजरात समान नागरी संहिता २०२६ विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. ते विधानसभा सचिवालयाकडे पाठवण्यात आले आहे. हे विधेयक या अधिवेशनात सादर केले जाईल, यापूर्वी, उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली होती. या विधेयकात अनुसूचित जमाती समुदाय वगळता इत्तर सर्व समुदायांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप (सहजीवन) यासंबंधी सर्वसमावेशक नियम आणि कायदे नमूद केले आहेत, हे विधेषक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींच्या आधारे तयार करण्यात आले होते. गरजांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने ही समिती स्थापन केली होती. समितीने मंगळवारी आपला अंतिम अहवाल गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना सादर केल्ला, त्यानंतर मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली.

पुन्हा पाऊस ! दिल्ली, राजस्थानसह अनेक राज्यांत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा अंदाज

वारसा हक्काबाबत नियम काय?

जर एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मरण पावल्यास, विधेयकात वारसांच्या तीन श्रेणी निश्चित केल्या आहेत. पहिल्या श्रेणीत पती/पानी, मुले आणि पालक यांचा समावेश असेल दुसऱ्या श्रेणीत सावत्र पालक, आजी-आजोबा आणि तिसऱ्या श्रेणीत इतर नातेवाईकांचा समावेश असेल.

हलाला प्रथेवर बंदी

या विधेयकात मुस्लिम महिलांना उद्देशून काही तरतुदींचाही समावेश आहे, ज्यात विशेषतः हलाला प्रथेवर बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवास किया एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या मसुद्यात म्हटले आहे की, घटस्फोटानंतर जोड्ये कोणत्याही अटींशिवाय पुनर्विवाह करू शकतात, त्यात म्हटले आहे की, पुनर्विवाहाच्या हक्कामध्ये घटस्फोट घेतलेल्या जोडीदाराशी पुन्हा लग्न करण्याच्या हक्काचा समावेश आहे आणि यासाठी कोणतीही अट असणार नाही, जसे की पुन्हा एकत्र येण्यापूर्वी तिसन्या व्यक्तीशी लग्न करणे.

विवाहाचे वय

या विधेयकानुसार, विवाहासाठी किमान वय पुरुषांसाठी 21 बजे आणि महिलांसाठी 18 वर्षे आहे. विधेयकात असे म्हटले आहे की, विवाहाच्या वेळी कोणत्याही जोडीदाराने खोटी माहिती दिल्यास, तो विवाह अवैध मानला जाईल.

LPG Gas Supply News: देशात गॅस पुरवठा सुरळीत! रशिया-ऑस्ट्रेलियातून आयातीचा वेग वाढला; पेट्रोलियम मंत्रालयाचे नागरिकांना मोठे आवाहन

लिव्ह-इन रिलेशनशिप

• विधेयकातील एक प्रमुख तरतूद माणने लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील जोडीदारांना त्यांच्य नात्याबद्दल जिल्हा निबंधकांना औपचारिकपणे माहिती देणे आवशयक आहे. अहवालात असेली भाटले आहे की, आपण संबंधांची सम्मान अधिकृत कळवणे आवश्यक आहे.
• लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधी असतान जर मुलचा जन्म झाला, तर ते जोडप्याने कायदेशीर मुल मानले जाईल, लिव्ह-इन पार्टनरने सोडून दिलेल्या महिलेला पोटगी मागण्याचा हक्क असेल.
• या विधेयकानुसार, विवाह आणि घटस्फोटाची नोदणी अनिवार्य असेल, नांदगी न केल्याना १० हजार रुपपर्यापर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
• पती/पत्नी, मुले आणि पालक यांचा समावेश असेल दुसऱ्या श्रेणीत सावत्र पालक, आजी-आजोबा आणि तिसन्या श्रेणीत इतर नातेवाईकांचा समावेश असेल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.