जंतर-मंतरवरील कॉक्रोचना रोखण्यासाठी तयारी सुरू
संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी ८ ते १२ ऑक्टोबर दरम्यान दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. सुमारे २० हजार दिल्ली पोलिस जवानांसह २३ हजार केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. सध्या संपूर्ण नवी दिल्लीत भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेचे कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे. याअंतर्गत, चार किंवा अधिक लोकांच्या एकत्र येण्याला किंवा कोणत्याही प्रकारच्या निदर्शनांना परवानगी दिली जाणार नाही.
दरम्यान, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, दिल्ली परिसरातील सर्व प्रमुख मेट्रो स्थानके बंद ठेवली जाऊ शकतात. सुरक्षेच्या कारणास्तव आवश्यक असल्यास स्थानिक बाजारपेठादेखील तात्पुरत्या स्वरूपात बंद ठेवल्या जाऊ शकतात.
निदर्शनास परवानगी नाही
दिल्ली पोलिसांनी सीजेपींना आंदोलनाची परवानगी दिलेली नाही. पोलिसांनुसार, जंतर-मंतरवर कोणत्याही निदर्शनासाठी किमान १० दिवस अगोदर अर्ज करणे बंधनकारक आहे आणि जास्तीत जास्त १००० लोकांच्या गर्दीला परवानगी आहे. सीजेपीने परवानगीऐवजी केवळ माहितीचे पत्र दिल्याने पोलिसांनी निदर्शनास परवानगी नाकारली आहे.
सीजेपीची कठोर भूमिका
परवानगी नाकारल्यानंतर सीजेपीचे सह-संयोजक सौरव दास म्हणाले की, निदर्शनासाठी परवानगी मागणे मूर्खपणाचे आहे, आम्ही पोलिसांना कळवले आहे.
२२१ पथकांचा पहारा
१२ ऑक्टोबरपर्यंत निमलष्करी दलाच्या एकूण २२१ पथक तैनात केल्या जातील. गृह मंत्रालयाने दिल्ली पोलिसांना ११० अतिरिक्त पथक दिल्या आहेत, ज्यात ८५ सीआरपीएफ, १० एसएसबी, ७ आरएएफ, ७आयटीबीपी आणि १ सीआयएसएफ कंपनीचा समावेश आहे.
इतर राज्यांकडून अतिरिक्त कुमक
दिल्लीव्यतिरिक्त, शेजारील राज्यांमधूनही पोलीस दलांना पाचारण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान तैनात केलेल्या ९३ कंपन्यांपेक्षा ही सुरक्षा व्यवस्था लक्षणीयरीत्या मोठी मानली जात आहे. कोणत्याही अनधिकृत वाहनांना किंवा जमावाला प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी दिल्लीकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर बहुस्तरीय बॅरिकेडिंग लावण्यात आले आहे.
चेहरा ओळखणारे कॅमेरे
संशयितांना ओळखण्यासाठी अत्याधुनिक एफआरएस तंत्रज्ञान असलेले कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणासारख्या शेजारील राज्यांतील पोलिसांनाही सीमेवर दक्षता वाढवण्याचे निर्देश दिले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
