अणुऊर्जा धोरणात ऐतिहासिक बदलाची तयारी; खासगी व परदेशी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात शिरकावाची संधी

India nuclear policy shift :  भारत सरकार देशाच्या नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडवण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्रापुरते मर्यादित असलेले अणुऊर्जा उत्पादन आता खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. संसदेत येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधी दोन महत्त्वपूर्ण कायदे सुधारणा मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावित सुधारणांचा उद्देश केवळ गुंतवणुकीचे दरवाजे खुले करणे नाही, तर भारत-अमेरिका नागरी अणुऊर्जा कराराच्या पूर्ण कार्यान्वयनाचा मार्ग मोकळा करणे आणि जागतिक पातळीवरील अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाला भारतात आणणे हाही आहे.

दोन मुख्य सुधारणांचा आराखडा

संसदेत सादर होऊ शकणाऱ्या सुधारणा मुख्यतः दोन मुद्द्यांवर केंद्रित असतील:

1. आण्विक नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायद्यात (Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010) शिथिलता आणणे:
या कायद्यानुसार अणुऊर्जा प्रकल्पात कोणताही अपघात झाल्यास उपकरण पुरवठादार, म्हणजेच कंपन्यांवर मोठ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी असते. यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास नाखूश होत्या. प्रस्तावित सुधारणेनुसार, या दायित्वात आर्थिक मर्यादा आणि कालमर्यादा निश्चित करण्यात येईल, जेणेकरून उपकरण विक्रेत्यांची जबाबदारी मर्यादित केली जाईल.

2. खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सहभागाची संधी:
या सुधारणेनुसार भारतीय खासगी कंपन्यांना प्रथमच अणुऊर्जा उत्पादनात थेट गुंतवणुकीचा मार्ग खुला होईल, तसेच परदेशी कंपन्यांनाही अल्प प्रमाणात सहभागाची परवानगी दिली जाईल. हे पाऊल भारतात अत्याधुनिक अणुऊर्जा तंत्रज्ञान, भांडवल आणि तज्ञता आणण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पाकिस्तानचा दहशतवाद्यांना खुलेआम पाठिंबा? गाझी सैफुल्लाहच्या अंत्यसंस्कारात वॉन्टेड फैसल नदीमची उपस्थिती

इतिहास आणि पार्श्वभूमी

भारताचे नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र 2005 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारत-अमेरिका नागरी अणु करारानंतर जागतिक स्तरावर चर्चेत आले होते. परंतु, 2010 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नागरी दायित्व कायद्यामुळे गुंतवणुकीत अडथळा निर्माण झाला होता. GE-Hitachi, Westinghouse आणि फ्रेंच कंपनी Areva (सध्याची Framatome) यांसारख्या कंपन्यांनी भारतात प्रकल्प स्थापनेस अनुत्सुकता दर्शवली होती. या कायद्यानुसार, अपघात झाल्यास पीडितांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची तरतूद आहे, परंतु पुरवठादारांवर थेट जबाबदारी असल्यामुळे त्यांनी धोका पत्करणे टाळले.

भारताच्या अणुऊर्जा क्षमतेला गती देण्याची संधी

भारताची वाढती ऊर्जा गरज आणि हरित उर्जेच्या दिशेने वाटचाल लक्षात घेता, अणुऊर्जा हा एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. सौर आणि वाऱ्याच्या ऊर्जेसोबतच अणुऊर्जा ही स्थिर, स्वच्छ आणि कार्यक्षम ऊर्जा उपलब्ध करून देते. परंतु, सरकारी संस्थांकडून होणारी मर्यादित गुंतवणूक आणि प्रकल्पांच्या धीम्या गतीमुळे अणुऊर्जेचा पुरेसा विस्तार झालेला नाही. खासगी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढल्यास अणुऊर्जा प्रकल्पांची संख्या, उत्पादन क्षमतेचा विस्तार आणि तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण होण्याची अपेक्षा आहे.

अमेरिकेशी व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

ही सुधारणा सध्या अमेरिका व भारत यांच्यात सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या संदर्भातही महत्त्वाची ठरणार आहे. अमेरिकेला भारतात दीर्घकालीन उद्योग संधी मिळाव्यात, यासाठी अणुऊर्जा क्षेत्रातील खुलापन हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘operation sindoor’ नंतर प्रथमच विदेश दौऱ्यावर जाणार परराष्ट्र मंत्री जयशंकर; ‘या’ 3 देशांसोबत मिटिंग

 कायद्यातील सुधारणा म्हणजे धोरणात्मक क्रांती

या सुधारणा केवळ कायदेशीर बदल नसून, भारताच्या अणुऊर्जा धोरणात क्रांतिकारी पाऊल ठरू शकतात. खासगी व परकीय गुंतवणुकीसाठी दरवाजे उघडणे, जबाबदारीचे निर्धारण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण या गोष्टी भारताच्या ऊर्जा भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले गेल्यास, अणुऊर्जा क्षेत्रात भारत नव्या पर्वाची सुरुवात करणार, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.