भारतीय शूर सैन्यांमध्ये कमालीची ताकद अन् धैर्य; फक्त सरकारशी स्पष्ट संवादाची गरज

माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांचे आत्मचरित्र, “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी”, सैन्याच्या अडचणींचे कठोर वास्तव वर्णन करते. लष्करप्रमुखांसोबत परिस्थितीचे सखोल मूल्यांकन करणे आणि योग्य आणि संतुलित आदेश देणे ही राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी आहे, ही जबाबदारी टाळता कामा नये. भारताच्या शेजारील देशांमध्ये आपल्याइतकी यशस्वी लोकशाही राहिलेली नाही.

हे देखील वाचा : अजितदादांना मुद्दामून सहीसाठी थांबवून ठेवण्यात आला अन् विमान प्रवास; रोहित पवारांचा मोठा संशय

पाकिस्तान आणि बांगलादेशची उदाहरणे स्पष्ट आहेत. आपल्या अत्यंत शिस्तबद्ध सैन्याने नेहमीच निवडून आलेल्या राजकीय नेतृत्वाच्या आदेशांचे पालन केले आहे, तर पाकिस्तानमध्ये अयुब खान, याह्या खान, झिया-उल-हक आणि परवेझ मुशर्रफ यांसारख्या लष्करी हुकूमशहांनी लोकशाहीला कमकुवत केले. आजही, पाकिस्तानमध्ये खरी सत्ता फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्याकडे आहे, तर पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे केवळ लष्कराचे कठपुतळी बनले आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे लष्करप्रमुख जनरल चिमय्या आणि जनरल थोरात यांच्याशी धोरणात्मक मतभेद होते. उत्तरेकडील आघाडीवर चीनच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करणे नेहरूंना महागात पडले.

पंचशील कराराचे पालन करून चीन भारताशी मैत्री आणि सहकार्य कायम ठेवेल असा नेहरूंचा विश्वास होता. येथेच त्यांची फसवणूक झाली. चीनने तिबेटवर हल्ला केल्यानंतर नेहरूंनी सावध राहायला हवे होते. १९६२ मध्ये जेव्हा चीनने नेफावर हल्ला केला तेव्हा आपल्या सैन्याकडे उबदार कपडे किंवा बर्फाचे बूट नव्हते, तरीही ते शौर्याने लढले.

भारताने या अनुभवातून धडा घेतला. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान, पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री आणि संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सैन्याला स्पष्ट सूचना दिल्या आणि ते शौर्याने लढले. १९७१ चे बांगलादेश युद्ध हे इंदिरा गांधींच्या राजकीय नेतृत्वाचे एक ज्वलंत उदाहरण होते.

हे देखील वाचा: आसामच्या राजकारणात AI व्हिडिओने घातला कहर; राजकीय वर्तुळात पसरले ‘जहर’

त्यांनी जनरल माणेकशॉ यांच्याशी सल्लामसलत करून युद्धात पाकिस्तानचे गुडघे टेकवले. ९३,००० पाकिस्तानी सैनिक आणि अधिकाऱ्यांना युद्धकैदी म्हणून नेण्यात आले. सैन्य नेहमीच तयार असते, परंतु एकूण परिस्थितीचे मूल्यांकन करणे आणि सैन्याला लढायचे की नाही याचे आदेश देणे हे राजकीय नेतृत्वाचे काम आहे. मर्यादित आणि लक्ष्यित कारवाईची आवश्यकता असल्यास, असे आदेश दिले पाहिजेत.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे