फरार गुन्हेगारांसाठी परत आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना! गृहमंत्री अमित शहांचे ‘विशेष तुरुंग’ आणि पासपोर्ट रद्द करण्यावर भर

गृहमंत्री अमित शहा यांनी फरार आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले, प्रत्येक राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विशेष तुरुंग निर्माण करण्याचे आणि रेड नोटिस जारी केल्यानंतर पासपोर्ट रद्द करण्याचे सुचवले.

Amit Shah on Fugitives: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणणे आणि त्यांच्यावरील कारवाई अधिक कठोर करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. गुरुवारी CBI ने आयोजित केलेल्या ‘भगोड्यांचे प्रत्यार्पण – आव्हाने आणि रणनीती’ या विषयावरील परिषदेत ते बोलत होते. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक राज्यात आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार विशेष तुरुंग तयार केले जावेत आणि इंटरपोलच्या रेड नोटीसचा सामना करणाऱ्या भगोड्यांचे पासपोर्ट तत्काळ रद्द केले जावेत. यामुळे त्यांची आंतरराष्ट्रीय हालचाल थांबेल आणि विदेशी न्यायालयांमध्ये प्रत्यार्पणाविरुद्ध ‘तुरुंगांची वाईट स्थिती’ यांसारखी खोटी कारणे देण्याची संधी त्यांना मिळणार नाही.

‘देशाची सुरक्षा सुनिश्चित करू शकत नाही’

अमित शहा म्हणाले, “जोपर्यंत आपण परदेशातून भारतीय अर्थव्यवस्था, आपली सार्वभौमत्वआणि सुरक्षिततेला हानी पोहोचवणाऱ्या फरार गुन्हेगारांच्या मनात भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल भय निर्माण करत नाही, तोपर्यंत आपण देशाची सुरक्षा सुनिश्चित करू शकत नाही.” आर्थिक गुन्हे, दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांसारख्या प्रकरणांमध्ये भारताच्या ३३८ प्रत्यार्पणाच्या विनंत्या विविध देशांमध्ये प्रलंबित आहेत. विजय माल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांसारख्या फरार गुन्हेगारांनी विदेशी न्यायालयांमध्ये भारतीय तुरुंगांच्या स्थितीचा बाहना देऊन प्रत्यार्पणाला विरोध केला आहे.

See more

हर राज्य में CBI की स्पेशल यूनिट खड़ी की जाएगी, जो राज्य के भगोड़ों को वापस लाने में मदद करेगी। pic.twitter.com/JjhQpAG22O — Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2025

Amit Shah: छत्तीसगडमध्ये १७० नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण , गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, “हा एक ऐतिहासिक दिवस…”

पासपोर्ट रद्द करणे आणि स्पेशल जेल

• पासपोर्ट तत्काळ रद्द: शहा यांनी सुचवले की, रेड नोटीस जारी होताच फरार गुन्हेगारांचे पासपोर्ट पाळत यादीत टाकले जावेत आणि त्यांची आंतरराष्ट्रीय यात्रा रोखण्यासाठी ते रद्द केले जावेत. ते म्हणाले, “सध्याच्या तंत्रज्ञानामुळे हे करणे कठीण नाही.”
• प्रत्येक राज्यात स्पेशल जेल: त्यांनी सर्व राज्य पोलीस प्रमुखांना प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार विशेष तुरुंग बनवण्याचे आवाहन केले. “भगोडे विदेशी कोर्टात असा युक्तिवाद करतात की भारतातील तुरुंग मानकांनुसार नाहीत आणि त्यांच्या मानवाधिकारंचे संरक्षण होणार नाही. मला हे मान्य नाही, पण जर हा एक बाहना असेल, तर त्यांना ही संधी कशाला द्यायची?”

वैज्ञानिक डेटाबेस आणि समन्वय

• वैज्ञानिक डेटाबेस: शहा यांनी भगोड्यांवर एक वैज्ञानिक डेटाबेस तयार करण्याची सूचना केली. यामध्ये गुन्ह्याचा प्रकार, फरार गुन्हेगारांचे सध्याचे स्थान, देशातील त्यांची टोळी आणि प्रत्यार्पणाची स्थिती यासारखी माहिती असावी. हा डेटाबेस सर्व राज्यांसोबत सामायिक केला जावा.
• समन्वय गट: त्यांनी प्रत्येक राज्य पोलिसात नार्को, दहशतवाद, वित्तीय आणि सायबर गुन्ह्यांसाठी समन्वय गटस्थापन करण्याचे सुचवले, ज्याला CBI आणि इंटेलिजन्स ब्युरोचे (IB) सहकार्य मिळेल.

‘अनुपस्थितीत खटला’ आणि ‘ब्लू नोटिस’वर भर

नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या ‘अनुपस्थितीत खटला’ या तरतुदीचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्याचे आवाहन शहा यांनी केले. यामुळे फरार गुन्हेगारांवर भारतात खटला चालवता येईल. प्रत्येक राज्य पोलिसांनी इंटरपोलच्या ‘ब्लू नोटिस’ ‘रेड नोटिस’ मध्ये बदलण्याची प्रक्रिया जलद करावी. शहा यांनी जोर देऊन सांगितले की, फरार गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाई केल्यासच भारतीय न्यायव्यवस्थेची विश्वसनीयता वाढेल आणि देशाची सुरक्षा सुनिश्चित होईल.

डिजिटल आत्मनिर्भरता! Amit Shah यांनी Google आणि Microsoft केला राम राम, निवडला ‘हा’ भारतीय प्लॅटफॉर्म