मणिपूर-अरुणाचल आणि नागालँडमध्ये अस्थिरता कायम! AFSPA 6 महिन्यांसाठी वाढवण्याचे गृह मंत्रालयाचे आदेश

मणिपूरमध्ये AFSPA लागू करणे हे महत्त्वाचे आहे कारण गेल्या दोन वर्षांपासून तेथे हिंसाचार सुरू आहे. तेथील वाढत्या हिंसाचारामुळे सहा महिने AFSPA वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आले आहे.

मणिपूर-अरुणाचल आणि नागालँडमध्ये AFSPA 6 महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, मणिपूरमधील १३ पोलिस स्टेशन वगळता सर्व भागात AFSPA लागू करण्यात आला आहे. नागालँडमधील ८ जिल्ह्यांमध्ये सशस्त्र दलांनाही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, अरुणाचल प्रदेशातील तीन जिल्ह्यांमध्ये AFSPA 6 महिने लागू राहील.

आता, मणिपूरमध्ये AFSPA लागू करणे महत्त्वाचे आहे कारण गेल्या दोन वर्षांपासून तेथे हिंसाचार सुरू आहे. कधीकधी हिंसाचाराचे प्रमाण हे कमी किंवा जास्त असू शकते. मात्र परिस्थिती पूर्णपणे सुधारलेली नाही. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्यापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे, परंतु परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही. म्हणूनच एफएसपी वाढवणे ही परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

गृहमंत्रालयाचे म्हणणे तरी काय?

गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, मणिपूरच्या काही भागात अशांतता आणि हिंसाचाराची परिस्थिती लक्षात घेता हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. AFSPA अंतर्गत, सशस्त्र दलांना कोणत्याही संशयिताला अटक करण्याचा, शोध घेण्याचा आणि आवश्यक असल्यास गोळीबार करण्याचा अधिकार आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि शांतता सुनिश्चित करण्यासाठी या अधिकारांना महत्त्व दिले जाते, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा राज्यात विविध दहशतवादी गट आणि फुटीरतावादी प्रकरण समोर येत आहेत.

AFSPA कायदा म्हणजे काय?

कोणत्याही क्षेत्रात AFSPA कायदा लागू करणे म्हणजे तो परिसर अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करणे. 1942  मध्ये भारत छोडो आंदोलनाला प्रतिसाद म्हणून ब्रिटिश सरकारने AFSPA कायदा लागू केला. स्वातंत्र्यानंतर, पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी हा कायदा चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि 1958 मध्ये तो कायद्याच्या रूपात लागू करण्यात आला.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

AFSPA कायदा अजूनही या भागांमध्ये लागू आहे

AFSPA कायदा आजही देशातील काही भागांमध्ये लागू आहे. यामध्ये ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू आणि काश्मीर आणि पंजाबमध्ये दहशतवाद शिगेला पोहोचला असताना लागू करण्यात आला. यानंतर, पंजाब हे पहिले राज्य होते जिथून ते काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर, त्रिपुरा आणि मेघालय या ईशान्येकडील राज्यांमधूनही ते काढून टाकण्यात आले, परंतु नागालँड, मणिपूर, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागात हा कायदा अजूनही लागू आहे. राज्यातील परिस्थिती निवळण्यानंतर किंवा नियंत्रणामध्ये आल्यानंतर कायदा मागे घेण्याचा विचार केंद्रीय गृहमंत्र्याकडून घेण्यात येईल. मात्र सध्या तरी परिस्थिती व्यवस्थित नसल्यामुळे सहा महिन्यांसाठी यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.