‘एक चूक आढळली तरी राजीनामा देणार’; वक्फ कायद्यावरील स्थगितीनंतर JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल याचं विधान

वक्फ कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सलग दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी पार पडली.

वक्फ कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सलग दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी पार पडली. या याचिकांमध्ये सुधारणांमधील विविध बाबींवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, संसदीय संयुक्त समितीचे (JPC) अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी, जर कायद्यात एकही चूक आढळली, तरी खासदाकीचा राजीना देणार असल्याचं म्हटलं आहे.

एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, जगदंबिका पाल यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांचा आरोप आहे की राजकीय पक्ष फक्त मतांच्या राजकारणासाठी मुस्लिम तुष्टीकरण करत आहेत. ही भूमिका चुकीची आहे. ते कोणत्याही राजकीय प्रेरणेमुळे नव्हे तर पूर्णपणे निष्पक्षपणे काम करत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

राजकीय पक्षांकडून दिशाभूल

पाल पुढे म म्हणाले की जेपीसीने या विषयावर ३८ बैठका घेतल्या आहेत. यातील सर्व आरोप निराधार आहेत. काही राजकीय पक्ष फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये, वक्फ बोर्डामध्ये हिंदू व्यक्तीची नियुक्ती कशी केली जाऊ शकते, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील शंका व्यक्त करत, मग मुस्लिम व्यक्तींनाही हिंदू संस्थांमध्ये स्थान दिले जाईल का?, असा प्रतिप्रश्न सरकारला केला आहे. त्यावर पाल म्हणाले की, वक्फ बोर्डामध्ये गैर-मुस्लिम सदस्य असण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाद्वारे आधीच स्पष्ट केली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते वक्फ बोर्ड ही एक कायदेशीर संस्था आहे, धार्मिक संस्था नव्हे. आजच्या सुनावणीत कोर्टाने सात दिवसांसाठी अंतरिम आदेश दिला असून या काळात वक्फ बोर्डात कोणतीही नवीन नियुक्ती केली जाणार नाही, तसेच प्रॉपर्टी डिनोटिफाय केली जाणार नाही, असं म्हटलं आहे.