Waqf Board Lands : दापोली शहरातील काझी रहमान काझी इसा या वक्फ संस्थेच्या सुमारे ६२१ गुंठे मौल्यवान जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर हस्तांतरण आणि विक्रीचे प्रकरण समोर आले आहे.
नवीन वक्फ कायद्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुस्लिम संघटनांना दिलासा दिला आहे.
केंद्र सरकारने न्यायालयात बाजू मांडताना वक्फ हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, तर केवळ दान असल्याचा दावा केला आहे. वक्फ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून सर्वोच्च न्यायालयात…
वक्फ कायद्याचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने गेल्या १०० वर्षांपासून वक्फ संस्थांना केवळ नोंदणीच्या आधारे मान्यता दिली जाते, असं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला दिलं आहे.
वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025 चा मूळ उद्देशच पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. ‘वक्फ मालमत्तां’च्या नियमन आणि व्यवस्थापनातील समस्या आणि आव्हाने दूर करण्यासाठी हा कायदा…
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी मुर्शिदाबाद येथे सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
मोदी सरकारने वक्फ सुधारणा कायदा मंजूर केला असला तरी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयापासून रस्त्यांपर्यंत त्याविरुद्ध लढा सुरू केला आहे.
मुर्शिदाबादमध्ये केंद्र सरकारने बीएसएफच्या जवळपास ९ तुकड्या तैनात केल्या आहेत. वेळ पडल्यास या ठिकाणी सीआरपीरफ आणि आरपीएफ दल सुद्धा तैनात केले जाऊ शकते.
वक्फ कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सलग दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी पार पडली.
भारतामध्ये वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरुन राजकारण तापले आहे. याचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले असताना सुप्रीम कोर्टाने वक्फ बोर्डच्या सुधारित कायद्यातील दोन कलमांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
Waqf Board Amendment Temporarily Stayed SC : नवीन वक्फ बोर्ड कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित करण्यात आला आहे. कायद्यातील दोन कलमांवर स्थगिती आणण्यात आली आहे.
वक्फने निर्माण केलेले भूमाफिया आज दलित, मागासवर्गीय आणि गरीब लोकांच्या जमिनी लुटत आहेत. शेकडो विधवा मुस्लिम महिलांनी भारत सरकारला पत्रे लिहिली, त्यानंतरच हा कायदा चर्चेला आला.
