बंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दुकाने आणि कार्यालयांसमोर कन्नड नेमप्लेट लावण्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. ज्यामध्ये बीबीएमपी आणि सांस्कृतिक विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. बैठकीनंतर माहिती देताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, मी कन्नड आणि संस्कृती विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एक अध्यादेश आणण्यास सांगितले आहे आणि 60% कन्नड नेमप्लेट्स आणि 40% इतर भाषेच्या नेमप्लेट्स लागू करण्यास सांगितले आहे.
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी यावर सांगितले की, आम्ही कन्नड समर्थक कार्यकर्त्यांच्या विरोधात नाही. मात्र, त्यांनी कायदा हातात घेऊ नये. बंगळुरूमधील मालमतेचे नुकसान झाल्याची घटना स्वीकारता येणार नाही. आपल्याला कन्नड भाषा वाचवायची आहे आणि त्यासाठी आवाज उठवणाऱ्यांचा आम्ही आदर करतो, पण याचा अर्थ असा नसावा की सरकार रानटीपणाकडे डोळेझाक करेल.
तसेच मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकांना घाबरण्याची गरज नाही. त्यांनी कंपन्या, संस्था आणि इतर दुकानांना 28 फेब्रुवारी 2024 पूर्वी त्यांच्या नावाची पाटी बदलण्याची विनंती केली आहे. त्याचवेळी राज्याचे गृहमंत्री जी परमेश्वरा म्हणाले की, कन्नड भाषा आणि संस्कृतीच्या संरक्षणासाठी आधीच कायदा आहे. कायद्याच्या कलम 17, उपकलम 6 मध्ये दुरुस्तीची गरज आहे, ज्यामध्ये भाषेची टक्केवारी ठरवायची आहे.
.png "Videos"){kind=small}
