कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना 'या' प्रकरणात मोठा दिलासा; हायकोर्टाने दिले महत्वाचे आदेश
म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (MUDA) शी संबंधित कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात म्हैसूरच्या लोकायुक्त आणि बेंगळुरू येथील लोकप्रतिनिधी न्यायालयात भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान या प्रकरणात कर्नाटक हायकोर्टाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिलासा दिला आहे. भ्रष्टाचार कायद्याविरोधी कायद्यांतर्गत सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटल्यांमधील न्यायालयीन कारवाईला पुढील आदेश येईपर्यंत हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (MUDA) शी संबंधित कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत खटला दाखल केला होता. मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याविरुद्ध खटला चालवायचा असल्यास त्यासाठी राज्यपालांची परवानगी लागते. दरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांकडे खटला चालवण्यासाठी परवानगी मागितीला होती. त्यानंतर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी खटला चालवण्यास परवानगी दिली. या विरोधात मुख्यमंत्र्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.
कर्नाटक हायकोर्ट (फोटो- karnatakajudiciary)
कर्नाटक हायकोर्टाने या प्रकरणाला २९ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत संबंधित कोर्टाने कोणतीही कारवाई करू नये असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यांतर्गत अधिनियम १९८८ अंतर्गत कलम १७ ए आणि भारतीय नागरिक सुरक्षेच्या कलम २१८ अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी खटला दाखल केला आहे.
कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी या खटल्याविरुद्ध हायकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, ”मला न्यायपालिकेवर विश्वास आहे. माझे मन एकदम साफ आहे. मला कोर्टाकडून दिलासा मिळण्याचा पूर्ण विश्वास आहे. कारण मी काहीच चुकीचे काम केलेले नाही. माझे राजकीय जीवन एका खुल्या पुस्तकासारखे आहे. मी काही चुकीचे केलेले नाही आणि करणारही नाही. राजभवनाचा गैरवापर करून भाजप आणि जेडीएसने माझी प्रतिमा डागाळण्याचा कट रचला आहे.”
.png "Videos"){kind=small}
