Rajya Sabha takes up discussion on bills to replace IPC, CrPC, Evidence Act
Three Criminal Amendment Acts Passes : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत तीन विधेयक सादर केले. बॉलीवूड चित्रपटातील एका लोकप्रिय ओळीचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, ‘तारीख पे तारीख’ हा गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचा निषेध करीत आता यावर सुधारणा करण्याची गरज आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली. या तीनही विधेयकांना यापूर्वीही सादर केले गेले होते. मात्र, खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे या कायद्यांना संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते.
VIDEO | Union Home Minister Amit Shah introduces bills to replace the existing criminal laws for consideration and passage in the Lok Sabha.
"Under the leadership of PM Modi, I have come to bring some major changes to the 150-year-old three laws which governed our criminal… pic.twitter.com/pxvwNQq5FH
— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2023
तीनही विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर
आता पुन्हा एकदा लोकसभेत हे कायदे सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीनही विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.
#WATCH | Delhi: Home Minister Amit Shah in Lok Sabha says, "A provision for Trial in Absentia has been introduced…Many cases in the country shook us be it the Mumbai bomb blast or any other. Those people are hiding in other countries and trials are not underway. They don't need… pic.twitter.com/BCT5bYL0jL
— ANI (@ANI) December 20, 2023
आता आरोपींना दोषमुक्तीसाठी याचिका दाखल करण्यासाठी सात दिवस मिळतील. न्यायाधीशांना त्या सात दिवसांत सुनावणी घ्यायची आहे आणि जास्तीत जास्त 120 दिवसांत खटला चालणार आहे. प्ली बार्गेनिंगसाठी कोणतीही मुदत नव्हती. पूर्वी. आता गुन्ह्याच्या ३० दिवसांच्या आत गुन्हा मान्य केल्यास शिक्षा कमी होते. खटल्याच्या वेळी कागदपत्रे सादर करण्याची तरतूद नव्हती. ३० दिवसांच्या आत सर्व कागदपत्रे सादर करणे आम्ही बंधनकारक केले आहे. कोणताही विलंब केला जाणार नाही. त्यात,” तो म्हणाला.
गरिबांसाठी न्याय मिळवून देण्याचे सर्वात मोठे आव्हान हे आर्थिक आव्हान आहे. वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीख’ सुरूच आहे. पोलिस न्यायव्यवस्थेला जबाबदार धरतात. सरकार पोलिस आणि न्यायपालिकेला जबाबदार धरते. पोलिस आणि न्यायव्यवस्था सरकारला धरते. विलंबासाठी जबाबदार आहोत. आता, आम्ही नवीन कायद्यांमध्ये अनेक गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
आज पुन्हा सुधारित विधेयक सादर
अमित शाह यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहिल्यांदा हे तीन विधेयक मांडले होते. आज पुन्हा सुधारित विधेयक सादर करत असताना अमित शाह म्हणाले की, नवे फौजदारी कायदे देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करीत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टरसारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो.
#WATCH | Delhi: Home Minister Amit Shah in Lok Sabha says, "In CrPC there were 484 sections, now there will be 531 sections in it. Changes have been made in 177 sections and 9 new sections have been added. 39 new sub-sections have been added. 44 new provisions have been added…" pic.twitter.com/pqdN1O2Tmr
— ANI (@ANI) December 20, 2023
राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोह कलम घेणार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयक सादर करताना सांगितलं की, यापुढे राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोह कलम घेणार आहे. भादंविमध्ये राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कार्य म्हणून सांगितले गेले होते. मात्र, बीएनएसमध्ये त्याला बदलून देशद्रोह, असे बदलण्यात आले आहेत. सरकारवर कुणी टीका करू शकतो, मात्र जो देशाच्या सुरक्षेला-अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा भाष्य करेल, तो या कलमान्वये गुन्हेगार असेल.
फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली
तसेच मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद आणताना अमित शाह यांनी सांगितले की, याआधी मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्याला विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. काँग्रेसने मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणावरून केवळ आमच्यावर टीका केली. पण त्यावर कधीही कायदा तयार केला नाही.
.png "Videos"){kind=small}
