तामिळनाडू: “तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतरही भाजपने जनतेसाठी काहीही केले नाही. तामिळनाडूला ऐतिहासिक आपत्तीचा सामना करावा लागत आहे, मात्र तरीही राज्यासाठी निधी देण्यात आलेला नाही. तामिळनाडूसाठी कोणतीही योजना देण्यात आली नाही.”अशा तीव्र शब्दांत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र डागले आहे. इतकेच नव्हे तर, या अर्थसंकल्पाला नीती आयोगाच्या बैठकीत आपण विरोध करणार असल्याची धमकीही दिली आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प मंगळवारी (23 जुलै) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पावर आता वेगवेगळ्या राज्यातील नेत्यांच्या प्रतिक्रीया येऊ लागल्या आहेत. सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर आत एम.के स्टॅलिन यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
एम.के. स्टॅलिन म्हणाले, ‘27 जुलै रोजी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या NITI आयोगाच्या बैठकीवर डीएमके बहिष्कार टाकणार आहे. केंद्र सरकारने तामिळनाडूकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असल्याने नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकणे योग्यच आहे.
तर डीएमकेचे खासदाक 24 जुलैला केंद्रीय अर्थसंकल्पाविरोधात दिल्लीत आंदोलन करणार आहेत. तसेच, तामिळनाडूचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आम्ही लोकांच्या कोर्टात लढा सुरू ठेवू, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
बिहार आणि आंध्र प्रदेशचा उल्लेख करत स्टॅलिन म्हणाले की, ‘अल्पसंख्य भाजप’चे ‘बहुसंख्य भाजप’मध्ये रूपांतर करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना संतुष्ट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही राज्यांसाठी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने अशा योजना जाहीर केल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी होईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.
स्टॅलिन म्हणाले की, केंद्र सरकारने तामिळनाडूसाठी ‘मेट्रो रेल योजना’ जाहीर केली होती, परंतु त्यासाठी कोणताही निधी दिला गेला नाही. (चेन्नई मेट्रो रेल्वे टप्पा-2) आजपर्यंत राज्याची फसवणूक केली गेली पण बिहार आणि आंध्र प्रदेशचे भविष्य तमिळनाडूसारखे होणार नाही, याची कोणतीही गॅरंटी देता येत नाही.
.png "Videos"){kind=small}
