कर्नल सोफिया कुरेशींबाबत वादग्रस्त विधान प्रकरण, सरन्यायाधीश गवई विजय शाह यांच्यावर संतापले, म्हणाले- तुम्ही फक्त मंत्री आहात…

Vijay Shah on Colonel Sophia Qureshi : ऑपरेशन सिंदूरनंतर चर्चेत आलेल्या लष्करी अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी करणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.

Vijay Shah on Colonel Sophia Qureshi in Marathi : ऑपरेशन सिंदूरनंतर चर्चेत आलेल्या लष्करी अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी करणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही विजय शहा यांना फटकारले आहे. गुरुवारी (१५ मे २०२५) नवीन सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) यांनी म्हटले की, संवैधानिक पदावर असलेली व्यक्ती असे विधान कसे करू शकते? विजय शाह यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआर प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्हाला माहित आहे की तुम्ही फक्त मंत्री आहात म्हणून काहीही होणार नाही, परंतु या पदावर असल्याने तुम्ही जबाबदारीने विधाने करावीत.

70 वर्षीय भाजप नेत्यानं सोडली लाज, डान्सर तरुणीसोबत केले अश्लील चाळे

दुसरीकडे जबलपूर उच्च न्यायालयाने पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या भाषेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने संपूर्ण आदेश समाविष्ट करून एफआयआर योग्यरित्या लिहिण्यास सांगितले आहे.

जबलपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका ऐकण्यास सहमती दर्शवली, परंतु सुरुवात मंत्र्यांना फटकारून केली. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कुंवर विजय शाह यांचे विधान बेजबाबदार असल्याचे म्हटले. अशा पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अशी अपेक्षा केली जात नाही, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

‘मंत्र्यांनी सर्वकाही जबाबदारीने बोलावे.’ विजय शाह यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकील विभा मखीजा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मंत्र्यांनी त्यांच्या विधानाबद्दल माफी मागितली आहे. त्या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात होईल.

विजय शाह प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात तसेच जबलपूर उच्च न्यायालयात सुरू होती. एक दिवस आधी, न्यायमूर्ती अतुल श्रीधर आणि न्यायमूर्ती अनुराधा शुक्ला यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेत मंत्र्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मध्य प्रदेश पोलिसांनी बुधवारी रात्री एफआयआर नोंदवला, परंतु गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांच्या भाषेवर नाराजी व्यक्त केली.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि डीजीपींना विजय शाह यांच्याविरुद्ध चार तासांत एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बुधवारी संध्याकाळी विजय शाह यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला, ज्याला विजय शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तथापि, न्यायालयाने एफआयआरबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

राज्यात वादग्रस्त ठरलेला प्रकल्प अखेर पडला उत्तर प्रदेशच्या पदरात; गुजरातलाही मिळाला दणका