कोची: कथित जिहाद, धर्मांतरण आणि दहशतवादावर आधारित ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे.इतकंच नाही तर चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये कोणत्याही विशिष्ट समुदायाविरोधात आक्षेपार्ह काहीही नसल्याचंही कोर्टानं म्हटलं आहे. तथापि, चित्रपट निर्मात्याने न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की “केरळमधील 32,000 हून अधिक महिला दहशतवादी संघटना ISIS मध्ये सामील झाल्या” असा दावा करणारा वादग्रस्त टीझर सोशल मीडियावरून काढून टाकला जाईल, असे सांगितले आहे.
द केरळ स्टोरी हा चित्रपट आज म्हणजेच शुक्रवारी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटात नर्स बनू इच्छिणाऱ्या मुलींची कथा दाखवण्यात आली आहे. पण, जिहाद आणि धर्मांतराच्या चक्रात अडकून त्या इसिसच्या दहशतवादी बनल्या. या चित्रपटाबाबत बरेच वाद झाले आहेत. काही लोक या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणीही करत आहेत. यासाठी काँग्रेसचे माजी नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
यानंतर केरळ उच्च न्यायालयात 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या. इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) नेही एक याचिका दाखल केली होती. ‘द केरळ स्टोरी’च्या ट्रेलरमध्ये ब्रेन वॉश, लव्ह जिहाद, हिजाब आणि ISIS सारखे शब्द वापरण्यात आले असून, हा चित्रपट मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेत ‘द केरळ स्टोरी’च्या रिलीजवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टाने खुल्या कोर्टात चित्रपटाचा टीझर आणि ट्रेलर दोन्ही पाहिले आणि त्यात विशिष्ट समुदायासाठी आक्षेपार्ह काहीही नसल्याचे सांगितले. CBFC सारख्या प्राधिकरणाने चित्रपटाचे परीक्षण केले आहे आणि तो रिलीजसाठी योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा चित्रपट मुस्लिम किंवा इस्लामच्या विरोधात नसून ISIS च्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
