मणिपूरमध्ये अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू
राज्यातील ढासळत चाललेली कायदा आणि सुव्यवस्था लक्षात घेऊन मणिपूर सरकारने इंटरनेट सेवांवर ५ दिवसांसाठी बंदी घातली आहे. काही समाजकंटक द्वेषपूर्ण संदेश आणि प्रतिमा पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करू शकतात, ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती आणखी बिघडू शकते, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेशही जारी केले आहेत.
गृह विभागाने मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग सेवांद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या भडकाऊ साहित्य आणि खोट्या अफवांमुळे सार्वजनिक शांतता आणि सामुदायिक एकोपा धोक्यात येऊ शकतो. ही परिस्थिती पाहता असामाजिक घटकांच्या कारवाया रोखण्यासाठी आणि शांतता राखण्यासाठी १० सप्टेंबर रोजी दुपारी ३ ते १५ सप्टेंबरपर्यंत इंटरनेट आणि मोबाइल डेटा सेवा बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने ज्या प्रकरणांमध्ये सूट दिली आहे, त्या प्रकरणांशिवाय हा आदेश लागू असेल.
मणिपूर सरकारने आज दुपारी 3 ते 15 सप्टेंबर दुपारी 3 वाजेपर्यंत इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. पुढील ५ दिवसांसाठी राज्यातील इंटरनेट आणि मोबाइल डेटा सेवा बंद आहे. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्ण घेतलाय. मागच्या काही दिवसांपासून मणिपूरमधे पुन्हा हिंसाचार होत असून त्यावर नियंत्रण मिळवणे सरकारला कठीण जात आहे.
मणिपूर सरकारने राज्यातील सर्व महाविद्यालये आणि शाळा गुरुवारपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मंगळवारी एक आदेश जारी केला असून, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे महाविद्यालये आणि शाळा बंद राहणार असून, बाहेरील आक्रमकांवर कारवाई करण्याची सरकारकडे मागणी आहे. 8 सप्टेंबरच्या शासन आदेशान्वये बुधवार ते गुरुवारपर्यंत सर्व शासकीय व खाजगी महाविद्यालये बंद घोषित करण्यात आली आहेत. त्याच दिवशी शिक्षण विभागाने (शाळा)ही शाळा बंद ठेवण्याची मुदत गुरुवारपर्यंत वाढवली आहे. वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारपासून शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या.