नवी दिल्ली: भारताचे माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गुरूवारी (26 डिसेंबर) रात्री अखेरचा श्वास घेतला. दिल्लीतील एम्स रुग्णालायता त्यांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. पण रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली.ते 92 वर्षांचे होते. देशाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी पूर्ण एक दशक कार्यभार सांभाळला होता. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी यासाठी घेतलेले अनेक निर्णय देशाच्या हिताचे ठरले. डॉ.मनमोहन सिंग हे केवळ भारताचे पंतप्रधानच नव्हते, तर त्यांनी अर्थमंत्री म्हणूनही काम केले होते. 90 च्या दशकात जेव्हा देश मोठ्या आर्थिक संकटात होता, तेव्हा अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी असे मोठे निर्णय घेतले ज्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले, आर्थिक उदारीकरणात त्यांचे विशेष योगदान होते. पण त्यांच्या निधनाच्या निमित्ताने आता त्यांच्या पीएचडीही चर्चेत आली आहे.
स्वातंत्र्यांनंतर 1960 च्या दशकात, जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था आयात प्रतिस्थापनेच्या धोरणाचा अवलंब करत असतानाच त्याचवेळी डॉ. सिंग यांनी त्यांच्या पीएचडी प्रबंधातून “इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मन्स, 1951-1960” द्वारे एक नवीन दृष्टीकोन मांडला. या संशोधनात केवळ भारताच्या निर्यात क्षेत्राच्या सखोल माहितीसह जागतिक व्यापारातील सहभाग भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणि समृद्धी कशी आणू शकते, हे देखील आपल्या प्रबंधातून मांडले. या दस्ताऐवजाने भारताच्या भविष्यातील आर्थिक सुधारणांचा पाया घातला. तेव्हापासून मनमोहन सिंग यांच्या पीएचडी , जो भारतीय अर्थशास्त्राचा एक महत्त्वाचा दस्तावेज मानला जाऊ लागला.
Manmohan Singh Death : राजस्थानमधून लढवली होती शेवटची निवडणूक; बिनविरोध आले होते निवडून
केंब्रिज विद्यापीठात पीएचडी करत असताना 1964 मध्ये त्यांनी भारतीय निर्यातीच्या स्थितीवर संशोधन केले. त्यावेळी जगभरातील अनेक देश अंतर्गत वृद्धीच्या माध्यमातून आपापल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत होते. या प्रक्रियेला त्यावेळी “आयात प्रतिस्थापन” नाव होते. पण मनमोहन सिंग यांनी या कल्पनेला आव्हान देत मुक्त व्यापार आणि निर्यातीचे महत्त्व उघडपणे मांडले.
मनमोहन सिंग म्हणाले, “आयातीचा भरणा केवळ निर्यातीतून किंवा परकीय चलनाच्या साठ्यातून करता येतो. म्हणून, देशाच्या आयात क्षमतेचा मुख्य आधार त्याची निर्यात क्षमता असायला पाहिजे. त्यांच्या याच संशोधनाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक नवा आशेचा किरण दाखवला.
जर आपण आपल्या उद्योगांना जागतिक स्पर्धेपासून वाचवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते. त्यापेक्षा देशाने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सक्रिय सहभाग घेतला, निर्यात वाढवली तर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पुढे 1991 मध्ये भारताच्या आर्थिक सुधारणांचा आधार बनला. मनमोहन सिंग देशाचे अर्थमंत्री झाल्यावर त्यांनी भारतात आयात शुल्क कमी करणे, आयात परवाने रद्द करणे, रुपयाचे अवमूल्यन करणे आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठी नियम शिथिल करणे अशा अनेक सुधारणा केल्या. या सुधारणांमुळे भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत मजबूत स्थान मिळवून दिले.
आजही मनमोहन सिंग यांचे हे संशोधन भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा दस्तावेज मानला जातो. त्या वेळी त्यांनी दिलेली तत्त्वे आजही आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये प्रामुख्याने दिसतात. त्यांच्या कल्पनांनी केवळ भारताच्या अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणले नाही, तर त्यांच्या विचारांमुंळे जगभरातून त्यांची प्रशंसा होऊ लागली.
“भारताची निर्यात कामगिरी, 1951-1960: निर्यात संभावना आणि धोरण परिणाम”, या पीएचडीतून त्यांनी भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर झालेल्या आर्थिक परिणामांचे सखोल विश्लेषण केले. भारताच्या निर्यात कामगिरीचे विश्लेषण हा मनमोहन सिंग यांच्या पीएचडी संशोधनाचा मुख्य उद्देश होता. त्याचबरोबर अनेक देश निर्यात वाढ अनुभवत असताना 1951-1960 दरम्यान भारतीय निर्यात का रखडली होती हे समजून घेणे हा होता. त्यावेळी भारताची निर्यात तुलनेने मंद का होती आणि ती वाढवण्यासाठी कोणते धोरणात्मक उपाय केले गेले असते, असा प्रश्न त्यांच्या संशोधनातून उपस्थित झाला.
.png "Videos"){kind=small}
