संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session 2023) २० जुलैपासून सुरू होणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही माहिती दिली. “संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, 2023 20 जुलैपासून सुरू होईल आणि 11 ऑगस्टपर्यंत चालेल. असं प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विट केलंय. यासोबतच, या 23 दिवसांच्या अधिवेशनात एकूण 17 बैठका होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मी सर्व पक्षांना विनंती करू इच्छितो की, अधिवेशन काळात संसदेच्या विधी आणि विधिमंडळाच्या मुद्द्यांवरील कामासह इतर कामांमध्ये योगदान देण्याचं त्यांनी सर्व पक्षांना आवाहन केलं.
[read_also content=”‘तू मला आवडतेस…’ डॉमिनोच्या डिलिव्हरी बॉयने महिलेलं केलं प्रपोज, मेसेज व्हायरल! https://www.navarashtra.com/crime/dominos-pizza-delivery-boy-messaged-to-customer-on-her-personal-number-goes-viral-nrps-425809.html”]
या अधिवेशनात मोदी सरकार समान नागरी संहिता विधेयक आणू शकते, असे मानले जात आहे. UCC (Uniform Civil Code) संसदीय समितीकडे कायदे संबंधित बिले देखील पाठवू शकते. पावसाळी अधिवेशनात आणखी अनेक विधेयके मंजूर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये नॅशनल फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड दुरुस्ती विधेयक सादर केले जाऊ शकते.
हे पावसाळी अधिवेशन नवीन संसद भवनात चालणार आहे. मात्र, यावेळच्या पावसाळी अधिवेशनात मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात आणलेल्या अध्यादेशाला आम आदमी पक्ष कडाडून विरोध करणार आहे. काही विरोधी पक्ष या प्रकरणी ‘आप’ला पाठिंबा देऊ शकतात. त्याचबरोबर अरविंद केजरीवाल यांनीही या अध्यादेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याशिवाय समान नागरी संहितेवरही गदारोळ होऊ शकतो.
समान नागरी संहितेबाबत खासदारांचे मत जाणून घेण्यासाठी ३ जुलै रोजी संसदीय स्थायी समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या विषयावर विधी आयोग, विधी कार्य विभाग आणि विधिमंडळ विभागाच्या प्रतिनिधींना पाचारण करण्यात आले आहे. या तिन्ही विभागांच्या प्रतिनिधींना विधी आयोगाने समान नागरी संहितेबाबत सर्वसामान्यांकडून सूचना मागवल्याच्या मुद्द्यावर बोलावले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
