सुनेच्या नावावर असणाऱ्या घरात सासूला राहण्याचा अधिकार; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

घराच्या मालकीपेक्षा त्या घरातील सामायिक वास्तव्यास आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांना अधिक महत्त्व आहे. त्यामुळे केवळ मालकी हक्काचा आधार घेत सासूला घराबाहेर काढणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही.

सिमला : घराची मालकी सुनेच्या नावावर असली तरी सासूला त्या घरात राहण्याचा कायदेशीर अधिकार नाकारता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला. केवळ मालकी हक्काच्या आधारावर सासूला घराबाहेर काढू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती राकेश कैथला यांनी सुरभी बेदी विरुद्ध मनजीत कौर या प्रकरणात सूनेची याचिका फेटाळून लावत मंडी जिल्हा न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घर कोणाच्या नावावर आहे, यापेक्षा शेअर्ड हाऊसहोल्ड हा अधिकार अधिक महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे घर पती, सासू किंवा बहू यांच्या नावावर नसले तरी, कौटुंबिक नातेसंबंध असल्यास संबंधित व्यक्तीला त्या घरात राहण्याचा अधिकार मिळू शकतो.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

मंडी जिल्ह्यातील रामनगर येथील एका महिलेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिच्या मुलाचा विवाह २०१३ मध्ये झाला आणि त्यानंतर संपूर्ण कुटुंब एकाच घरात राहत होते. २०२५ मध्ये कौटुंबिक वाद निर्माण झाल्यानंतर सुनेने संबंधित घर तिच्या स्वतःच्या कमाईतून बांधल्याचा दावा केला. घरावर केवळ तिचाच अधिकार असल्याचे सांगत तिने ते भाड्याने दिले आणि सासूला घराबाहेर जाण्यास भाग पाडल्याचा आरोप करण्यात आला. यानंतर सासूने घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत न्यायालयात धाव घेत संरक्षण, सुरक्षा आणि निवासाचा अधिकार मागितला.

न्यायालयाने काय म्हटले?

सुनेने घराची एकमेव मालकीण असल्याचा दावा केला असला, तरी न्यायालयाने दोघींमध्ये पूर्वीपासून कौटुंबिक सहवास असल्याचे लक्षात घेतले. न्यायालयाने नमूद केले की, सासू-सून एकाच घरात राहत आहे. त्यामुळे तिसऱ्या व्यक्तीला भाडेकरू ठेवून सासूला अप्रत्यक्षपणे घराबाहेर काढणे कायद्याच्या विरोधात आहे.

निकाल ठरू शकतो महत्त्वाचा संदर्भ

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, घराच्या मालकीपेक्षा त्या घरातील सामायिक वास्तव्यास आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांना अधिक महत्त्व आहे. त्यामुळे केवळ मालकी हक्काचा आधार घेत सासूला घराबाहेर काढणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत राहण्याच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाचा मानला जात असून, अशा प्रकारच्या प्रकरणांसाठी तो महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो.

Supreme Court News : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सूचक विधान; हिंसेने नव्हे संवादाने