मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा निर्णय ५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे जाणार?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, लोकशाही व्यवस्थेत तरुणांचा आवाज ऐकणे अत्यावश्यक आहे. आंदोलने हाताळताना संयम, संवाद आणि संवेदनशीलतेला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आंदोलकांचे म्हणणे समजून घेणे हीच सर्वात मोठी ताकद आहे. ते आंदोलन का करत आहेत, त्यांच्या तक्रारी काय आहेत, हे आधी समजून घेण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यासोबतच सुरक्षा दलांनी शांततापूर्ण आंदोलनांदरम्यान अत्यंत संयम बाळगावा, हिंसक प्रतिसादामुळे परिस्थिती अधिक चिघळू शकते. पण तरुणांना समजावून सांगण्याचा आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधा असा सल्लाही न्यायालयाने म्हटले.
ही निरीक्षणे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवण्यात आली. याचिकेत दिल्लीसह देशातील विविध भागांमध्ये CJPच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांदरम्यान हिंसाचार आणि दगडफेकीचे आरोप करण्यात आले आहेत. सीजेपीच्या आंदोलनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दिल्ली आणि इतर राज्यांतील विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित प्रलंबित याचिकांसोबत एकत्रितपणे सुनावणीसाठी जोडण्याचा निर्णय घेतला.
सुनावणीदरम्यान निवृत्त हवाई दल अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित वकिलांनी आंदोलन आयोजकांच्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राष्ट्रीय राजधानीतील उच्च-सुरक्षा क्षेत्रात गोंधळ घालणारे कथित आयोजक १५ दिवस उलटल्यानंतरही खुलेपणाने माध्यमांमध्ये प्रक्षोभक विधाने करत आहेत. पोलीस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, कथित हिंसाचाराला चिथावणी देणाऱ्या संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांवर कारवाई का होत नाही, असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.
संयम बाळगण्याचा सल्ला देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या निर्णयक्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला. जमिनीवरील परिस्थितीचे मूल्यांकन करून योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता सुरक्षा यंत्रणांकडे असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. या टप्प्यावर न्यायालय कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. संबंधित यंत्रणांनी कायद्यानुसार कार्यवाही करावी आणि केंद्र सरकारची भूमिका निश्चित तारखेला न्यायालयासमोर मांडली जाईल.
या निरीक्षणांमधून सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीतील आंदोलनाचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी यांच्यात संतुलन राखण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. सुरक्षा राखणे आवश्यक असले तरी तरुणांच्या तक्रारी आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे लोकशाहीच्या हिताचे नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यामुळे भविष्यात विद्यार्थी आंदोलने हाताळताना संवाद, संयम आणि जबाबदारी या तत्त्वांना अधिक महत्त्व मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
