Fertility Rate In India: नसबंदीचे नियम बदलणार?पंतप्रधान सल्लागार परिषदेची मोठी शिफारस!

Declining Fertility Rate In India: परिषदेने कुटुंब नियोजनाशी संबंधित पुरस्कार आणि जागतिक लोकसंख्या दिन व नसबंदी पंधरवडा यांसारखे लोकसंख्या नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करणारे उपक्रम बंद करण्याची शिफारस केली.

• देशातील घटत्या प्रजनन दराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचा (EAC-PM) महत्त्वाचा अहवाल.
• नसबंदी शस्त्रक्रियांसाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन व मजुरी भरपाई बंद करण्याची शिफारस.
• दोन-मुलांच्या नियमांतर्गत लागू असलेल्या सर्व अपात्रतेच्या तरतुदी हटवण्याचा सल्ला.

Declining Fertility Rate In India: देशातील घटत्या प्रजनन दराच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेने (ईएसी-पीएम) नसबंदीसाठीचे प्रोत्साहन रद्द करण्याची आणि दोन-मुलांच्या नियमांतर्गत असलेल्या अपात्रतेच्या तरतुदी काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजन पद्धतींसाठीचे प्रोत्साहन रद्द करणे, नसबंदी करणाऱ्यांना त्यांच्या बुडणाऱ्या मजुरीची भरपाई आणि सेवा पुरवठादारांसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन मागे घेण्याची शिफारस या परिषदेने केली आहे. तसेच, कुटुंबांना दोन मुलांपुरते मर्यादित ठेवण्यासाठी मिळणारे ‘आशा’ प्रोत्साहन रद्द करण्याची शिफारस देखील केली आहे.

परिषदेनुसार, भारताचा एकूण प्रजनन दर १.९ आहे, जो प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा कमी आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेश वगळता, हा दर १.६ आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब आणि दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये प्रजनन दर दोन दशकांहून अधिक काळ प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा कमी राहिला आहे. परिषदेने कुटुंब नियोजनाशी संबंधित पुरस्कार आणि जागतिक लोकसंख्या दिन व नसबंदी पंधरवडा यांसारखे लोकसंख्या नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करणारे उपक्रम बंद करण्याची शिफारस केली.

‘जरांगेंचे आंदोलन म्हणजे राजकीय सुपारी, आंदोलनाचा मुख्य उद्देश मराठा आरक्षण नसून…’; मराठा समन्वयकाचा गंभीर आरोप

बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीनुसार ‘कुटुंब विकास मोहिमे’ची व्याप्ती वाढवण्याची आणि राष्ट्रीय व राज्य धोरणांमधून प्रजनन दर घट, लोकसंख्या नियंत्रण आणि स्थिरीकरण यांच्याशी संबंधित भाषा काढून टाकण्याची शिफारस केली. परिषदेनुसार, २००१ मध्ये भारतातील वार्षिक जन्मांची संख्या अंदाजे २९.३ कोटी होती.

लोकसंख्या आणि प्रजनन दरांवर एक नजर

१.९: भारताचा एकूण प्रजनन दर
१.६: बिहार आणि उत्तर प्रदेश वगळून भारताचा एकूण प्रजनन दर
१.५: उत्तर युरोपचा प्रजनन दर
१.६: अमेरिकेचा प्रजनन दर

२०% जन्मसंख्येत घट

२००१: वार्षिक जन्मसंख्या अंदाजे २.९३ कोटी
२०२३: वार्षिक जन्मसंख्या अंदाजे २.३२ कोटी
१९७४: २०२३ मध्ये, वार्षिक जन्मसंख्या सुमारे ५० वर्षांपूर्वीच्या पातळीवर पोहोचली

 

झोपेतून उठवल्याचा राग अनावर, नातवाने केला आजीचा खून; चऱ्होलीतील घटनेनं खळबळ

हे विविध भारतीय राज्यांचा एकूण प्रजोत्पादन दर (Total Fertility Rate – TFR) दर्शवत आहे.
राज्यांची यादी आणि प्रजोत्पादन दर

• पंजाब: १.४
• हिमाचल प्रदेश: १.५
• सिक्कीम: १.०
• दिल्ली: १.२
• महाराष्ट्र: १.४
• पश्चिम बंगाल: १.३
• गोवा: १.६
• कर्नाटक: १.५
• केरळ: १.३
• तेलंगणा: १.५
• आंध्र प्रदेश: १.४
• तमिळनाडू: १.३