Supreme Court On UPI Fees: UPI कराचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात; डिजिटल इंडियाला फटका अन् व्यापाऱ्यांवर बोजा

Supreme Court: ₹75,000 आणि त्यावरील रकमेच्या पेमेंटसाठी MDR प्रति व्यवहार कमाल ₹300 पर्यंत मर्यादित असेल. दूरसंचार, विमा आणि इंधन यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्रति व्यवहार ₹५ चा एक-वेळ एमडीआर भरावा लागेल.

• UPI वर ०.४% MDR शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
• याचिकाकर्ते अंजन दत्ता यांच्याकडून केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेविरोधात जनहित याचिका
• मूलभूत हक्क व व्यापाराच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचा याचिकेत दावा

Supreme Court On UPI Fees:  केंद्र सरकारने UPI वर शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरातून या निर्णयाला विरोध होताना दिसत आहे. अशातच आता या शुल्क प्रकरणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर ०.४% एमडीआर आकारणाऱ्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अंजन दत्ता नावाच्या याचिकाकर्त्याने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून, कायद्यासमोर समानतेचा आणि व्यापाराच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय योग्य चर्चेविना लागू केला जात असून त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आलेले नाही. यामुळे लहान व्यापाऱ्यांवर बोजा पडेल. अतिरिक्त यूपीआय शुल्क टाळण्यासाठी, रोख पेमेंटची मागणी पुन्हा सुरू होऊ शकते. याचा परिणाम डिजिटल अर्थव्यवस्था राबवण्याच्या उद्दिष्टावर होईल.

Supreme Court Of India: जंतर मंतर आंदोलनात पेलेट गनचा वापर?   चौकशी समितीत बदलास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून व्यापाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर ०.४% शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. व्यक्तींमधील व्यवहार आणि लहान रकमेच्या व्यवहारांना कोणत्याही शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे देशातील राजकारण तापले आहे. काँग्रेससह संपूर्ण विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल करत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी UPI वरील कर मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे.

UPI पेमेंट संदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे

₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणताही MDR आकारला जाणार नाही.

₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या ग्राहक-ते-व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल.

₹3,000 च्या खरेदीवर, व्यापाऱ्याला 0.4 टक्के दराने डिपॉझिटिंग बँकेला ₹12 शुल्क द्यावे लागेल.

हे कमिशन बँकांसह संपूर्ण पेमेंट सिस्टमच्या भागीदारांमध्ये विभागले जाईल.

व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

सर्वसामान्यांना महागाईचा पुन्हा फटका; तांदळाच्या उत्पादनात मोठी घट, दरात 25 टक्क्यांनी वाढ

₹75,000 आणि त्यावरील रकमेच्या पेमेंटसाठी MDR प्रति व्यवहार कमाल ₹300 पर्यंत मर्यादित असेल. दूरसंचार, विमा आणि इंधन यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्रति व्यवहार ₹५ चा एक-वेळ एमडीआर भरावा लागेल.

म्युच्युअल फंड आणि स्टॉक ब्रोकर्सना केलेल्या पेमेंटवर ०.०२ टक्के एमडीआर लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा ₹३०० असेल.

₹१ लाख पर्यंत मासिक उलाढाल असलेल्या लहान व्यापाऱ्यांना सर्व व्यवहारांवर अनिवार्य शून्य एमडीआर दिला जाईल.

यूपीआय ॲप प्रदात्यांना प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा कोणतेही छुपे शुल्क आकारण्यास मनाई असेल.

व्यापारी यूपीआय पेमेंटसाठी एमडीआर शुल्काचा बोजा ग्राहकांवर टाकत नाहीत याची खात्री करावी, असा सल्ला बँकांना देण्यात आला आहे.

व्यक्तींसाठी मोफत यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही मासिक कोटा किंवा संख्येची मर्यादा असणार नाही.