शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
"मुलींना लक्ष्य का केले?"; जंतर मंतर लाठीमार प्रकरणी चौकशी समितीत बदलास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात पॅलेट गन वापरासंबंधी कठोर निर्देश दिले आहेत. समितीने सर्वप्रथम आंदोलनादरम्यान पॅलेट गनचा वापर, महिला आंदोलकांना लक्ष्य करणे आणि त्यांच्याशी कथित गैरवर्तन, अत्याधिक हिंसाचार आणि दोन्ही बाजूंकडून झालेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीची चौकशी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने एचपीईसीच्या रचनेत बदल करण्याची काही याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली नाही.
सर्वसामान्यांना महागाईचा पुन्हा फटका; तांदळाच्या उत्पादनात मोठी घट, दरात 25 टक्क्यांनी वाढ
न्यायालयाने म्हटले आहे की, समितीने अद्याप आपला तपास सुरू केलेला नाही आणि त्यामुळे गृहितके किंवा पूर्वग्रहदूषित कल्पनांवर आधारित प्रश्न विचारणे अकाली ठरेल. एचपीईसीची भूमिका न्यायालयाला निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे साहाय्य करण्याची आहे. ही समिती कोणत्याही एका पक्षाचे हित साधण्यासाठी स्थापन केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने एचपीईसीला साक्ष देण्यासाठी पुढे येणाऱ्या असुरक्षित किंवा संवेदनशील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे आणि त्यांची ओळख गोपनीय ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. साक्षीदारांचे जबाब आणि त्यांनी दिलेले पुरावेदेखील अत्यंत गोपनीय ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. साक्षीदार आणि इतर संबंधित पक्षांना कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करता यावेत, यासाठी एक स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल स्थापन करण्याची सूचनाही केली आहे. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एका उच्चाधिकार समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली होती.
या प्रकरणातील आणखी एका याचिकेत १४ वर्षीय आंदोलक मुलीच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मुलीला आणि तिच्या कुटुंबाला कवितरित्या जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना धोक्याच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करून मुलीला आणि तिच्या कुटुंबाला आवश्यक सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले. त्यांना कथितरित्या धमक्या देणाऱ्या आणि त्रास देणाऱ्याऱ्यांविरुद्ध तपास जलदगतीने करण्याचे निर्देशही पोलिसांना देण्यात आले. पुढील सुनावणीपूर्वी दिल्ली पोलिसांना या संदभांत सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करावा लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
