अणुऊर्जा प्रकल्पातून रेडिएशन लीक नाहीच, IAES च्या अहवालातून पाकचा खोटारडेपणा उघड
ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारताने केलेल्या हवाई हल्ल्यानंतर, पाकिस्तानच्या किराणा हिल्स परिसरातील अणुऊर्जा प्रकल्पावर हल्ला झाल्याचा आरोप पाकिस्तानकडून केला जात होता. मात्र आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने (IAEA) पाकिस्तानमधील कोणत्याही अणुऊर्जा प्रकल्पातून रेडिएशन गळती किंवा उत्सर्जन झालेले नाही, असा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे.
पाकिस्तानला आता गाडणारच! जम्मू-काश्मीरच्या त्रालमध्ये आर्मीचा भीम पराक्रम; 3 दहशतवाद्यांना ठोकले
तथापि, यापूर्वी भारतीय हवाई दलाचे एअर मार्शल एके भारती यांनी देखील सोमवारी पत्रकार परिषदेत हा दावा फेटाळून लावला होता. ते म्हणाले होते, “किराणा हिल्समध्ये अणुऊर्जा केंद्र आहे हे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद, आम्हाला त्याची माहिती नव्हती. आम्ही किराणा हिल्सला लक्ष्य केलेले नाही.” परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी १३ मे रोजी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की भारताची लष्करी कारवाई पूर्णपणे पारंपारिक मर्यादेत होती. ते म्हणाले की, “अणुगळतीच्या अफवांना उत्तर देणे हे पाकिस्तानचे काम आहे, आमचे नाही. आम्ही संरक्षण परिषदेत आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे.” त्यांनी असेही सांगितले की पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरणाच्या बैठकीच्या अफवांनाही नंतर अधिकृतपणे फेटाळून लावण्यात आले.
IAEA नुसार, त्यांचे Incident and Emergency Centre (IEC) हे जगभरातील आण्विक आणि किरणोत्सर्गाशी संबंधित घटनांना आपत्कालीन तयारी, संप्रेषण आणि प्रतिसाद देण्यासाठी मुख्य केंद्र आहे. याची स्थापना २९ जुलै १९५७ रोजी झाली, ज्याचं मुख्य काम जगातील कोणत्याही आण्विक अपघात, निष्काळजीपणा किंवा जाणूनबुजून घडलेल्या घटनेवर लक्ष ठेवणे आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे एकूण १७८ देश त्याचे सदस्य आहेत. त्याचे मुख्यालय ऑस्ट्रियामध्ये आहे. IAEA च्या पुष्टीनंतर, अमेरिकेनेही या प्रकरणावर मौन बाळगले आहे. १३ मे रोजी पत्रकार परिषदेत, कथित अणुगळतीच्या अहवालांवर अमेरिका पाकिस्तानला एक पथक पाठवणार आहे का असे विचारले असता, या संदर्भात माझ्याकडे शेअर करण्यासाठी कोणतेही नवीन अपडेट नाही, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रधान उपप्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी उत्तर दिलं.
‘अणुऊर्जा प्रतिष्ठाने आणि सुविधांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंधित करण्याचा करार’, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जुना करार आहे. ३१ डिसेंबर १९८८ रोजी उभय देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केल्या होत्या. २७ जानेवारी १९९१ रोजी हा करार प्रत्यक्षात अंमलात आला. करारानुसार, दोन्ही देश दरवर्षी १ जानेवारी रोजी त्यांच्या संबंधित अणुऊर्जा प्रतिष्ठानांची यादी एकमेकांना देतात. १ जानेवारी २०२५ रोजी, दोन्ही देशांमध्ये या प्रक्रियेची ३४ वी देवाणघेवाण झाली.
भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावादरम्यान, अणुहल्ला किंवा गळतीची बातमी अत्यंत संवेदनशील आणि धोकादायक असू शकते. परंतु भारताने दिलेली स्पष्टता, IAEA कडून आंतरराष्ट्रीय पुष्टी आणि अमेरिकेचा सौम्य प्रतिसाद यावरून हे स्पष्ट होते की कोणतीही अणु आणीबाणी उद्भवलेली नाही. ही परिस्थिती दर्शवते की भारताची लष्करी कारवाई अचूक, मर्यादित आणि जबाबदार होती आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पूर्णपणे पालन करण्यात आले होते.
.png "Videos"){kind=small}
