आम्ही आधीच १४० कोटी, भारत धर्मशाळा नाही; सुप्रिम कोर्टाने निर्वासिताला दिले भारत सोडण्याचे आदेश
नवी दिल्ली : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली आहे. तसेच सोरेन यांच्या अटकप्रकरणी याचिकेवर सुनावणीस सहमती दर्शवत या प्रकरणी 6 मे रोजी पुढील सुनावणी होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जमीन घोटाळा प्रकरणी ‘ईडी’ने हेमंत सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अटक केली होती. त्यांच्या जामिनावरील याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल देण्यास केलेल्या विलंबाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तसेच, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्याच्या अटकेला आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांचा खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली आहे. सोरेन यांच्या अटक प्रकरणी याचिकेवर सुनावणीस परवानगी देत पुढील सुनावणी 6 मे रोजी होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
हेमंत सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्यावर मनी लॉड्रिगचा आरोप आहे. माजी मुख्यमंत्री सध्या रांचीच्या बिरसा मुंडा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सोरेन यांच्या जामीन अर्जावर उत्तर देण्यासाठी ईडीला आणखी एका आठवड्याची मुदत दिली होती. यापूर्वी 27 एप्रिल रोजी रांची येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सोरेन यांना जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता.
.png "Videos"){kind=small}
