गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरेच्या कृष्णजन्मभूमी मंदिराशेजारील शाही इदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण वकिलाती आयुक्तांमार्फत करण्याची परवानगी दिली. याबाबत ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीनचे (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रश्न उपस्थित करत या कायद्याची चेष्टा करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, “अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शाही ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली आहे.” बाबरी मशीद खटल्याच्या निकालानंतर संघ परिवाराची (RSS) कुप्रथा वाढेल, असे मी आधीच म्हटले होते.
ओवेसी म्हणाले की, मथुरा वाद अनेक दशकांपूर्वी मस्जिद समिती आणि मंदिर ट्रस्ट यांच्या परस्पर संमतीने सोडवण्यात आला होता. मग ती काशी, मथुरा किंवा लखनौची मशीद असो. हा करार कोणीही वाचू शकतो. एक नवीन गट हे वाद वाढवत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, पूजा स्थळ कायदा आजही कायम आहे, मात्र या गटाने कायदा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेची खिल्ली उडवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 9 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार होती, त्यामुळे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय द्यावा लागली अशी घाई काय होती.
ओवेसी म्हणाले की, आपल्या देशात सातत्याने मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य केलं जात आहे. कृपया कोणीही आम्हाला गिव्ह अँड टेकचे (देवाण-घेवाण) उपदेश देऊ नये. हे लोक (भाजपा) कायदा मानत नाहीत. केवळ मुस्लिमांच्या प्रतिष्ठेला नख लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
काय प्रकरण आहे?
वृत्तसंस्था पीटीआयने हिंदू पक्षाच्या याचिकेचा हवाला देत म्हटले आहे की, मशिदीच्या खाली भगवान कृष्णाचे जन्मस्थान आहे आणि मशीद हिंदू मंदिर असल्याचे सिद्ध करणारे अनेक पुरावे आहेत.
