आगीने ग्रस्त रुग्णांना आता मिळणार तातडीने उपचार; गंभीर आजारांमध्ये झाला समावेश, केंद्राकडून मार्गदर्शक सूचना जारी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून जनतेच्या फायद्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आगीच्या घटनेत बाधित झालेल्या रुग्णांना आता उपचाराशिवाय रुग्णालयात ‘वेटिंग’वर ठेवले जाणार नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर रुग्णालयात उपचार उपलब्ध नसतील तर रुग्णाची स्थिती स्थिर करावी आणि योग्य उपचार शक्य असलेल्या रुग्णालयात थेट हलवावे.
अनेकदा वैद्यकीय संसाधनांच्या कमतरतेच्या कारणास्तव उपचारांना उशीर होणे किंवा तासनतास उपचारांना विलंब करण्याचे कोणतेही कारण यापुढे राहणार नाही. या सूचना केंद्र सरकारने देशभरात लागू केलेल्या बर्न ट्रीटमेंटसाठी मानक मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ मध्ये समाविष्ट आहेत. पहिल्यांदाच, प्राथमिक आरोग्य केंद्र (पीएचसी), जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय या तिन्ही स्तरांवर बर्न ट्रीटमेंटसाठी जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. नवीन मानकांनुसार, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रथमच लेखी उपचारांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आता सौम्य भाजलेल्या रुग्णांसाठी (१०% पेक्षा कमी) प्राथमिक उपचार द्यावे लागतील. त्यांना कूलिंग, ड्रेसिंग आणि टिटॅनस इंजेक्शन्सची सुविधा असेल. रुग्णाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करणे आणि वेळेवर रेफरल देणे अनिवार्य असेल.
राज्यांना जारी केलेले हे मानक केंद्र सरकारने २१ डॉक्टरांच्या संयुक्त समितीच्या शिफारशीवरून निवडले होते. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आजही आगीने बाधितांना अनेक तास रुग्णालयात ठेवले जाते, ज्यामुळे संसर्ग आणि मृत्यूचा धोका वाढतो. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी ६० ते ७० लाख लोक भाजल्याने ग्रस्त असतात, तर १ ते १.५ लाख रुग्णांचा मृत्यू होतो.
सुविधा नसतील तर दुसऱ्या रुग्णालयात न्यावे
जर सुविधा उपलब्ध नसतील, तर रुग्णाला तेथे ताब्यात ठेवणे चुकीचे मानले जाईल. अशा परिस्थितीत, रुग्णाला थेट जिल्हा रुग्णालयात पाठवावे लागेल. जिल्हा रुग्णालयांनाही असेच नियम लागू होतील आणि जर सुविधा उपलब्ध नसतील, तर रुग्णाला ताबडतोब वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवावे लागेल.
देखील वाचा : Year Ender 2025 : PM मोदींचा जागतिक स्तरावर डंका! एका वर्षात तब्बल 18 देशांच्या संसदेत घुमला आवाज
.png "Videos"){kind=small}
