कोळशेवाडी परिसरातील ओम सीता अपार्टमेंटमधील रेशनिंग दुकानाच्या मालकी हक्कावरून चार तासांपासून वाद सुरू आहे. केडीएमसीचे उपायुक्त समीर भूमकर, सहाय्यक आयुक्त तुषार सोनवणे आणि सचिन तामखेडे दुकान आणि घरांची मोजणी करण्यासाठी…
Health News: नागरिकांना या उपक्रमाची माहिती मिळावी यासाठी मागील आठवडाभर गणेश मंडळांकडून बॅनर, पत्रकांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती सुरू करण्यात आली आहे.
गेल्या १८ महिन्यांपासून डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, औषध निर्माता, सेवक, परिचारिका, कर्मचारी यांची नेमणूक केली नसल्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत धूळखात पडली आहे. वैद्यकीय अधिकारी गट-अ २ दोन पदे भरण्यात आली…
वैद्यकीय कागदपत्रांची तपासणी केली असता केवळ एका व्यक्तीकडे बीएएमएसची अधिकृत पदवी असल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्याला संबंधित पॅथीमध्येच वैद्यकीय सेवा देण्याचे निर्देश दिले गेले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देऊन आपले सरकार संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.
दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील घटनेचा ससून रुग्णालयाच्या उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल प्राप्त होईल. त्यात कोणी दोषी असेल तर कारवाई केली जाणार आहे, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी म्हटले…
कर्करोग निदान उपचाराबाबत केंद्राने राष्ट्रीय कर्करोग उपचार धोरण आणले आहे. याच धर्तीवर कर्करोग निदान व उपचारासाठी संदर्भ सेवा देण्याबाबत प्रभावी कार्यपद्धती ठरविण्यात यावी, असे फडणवीस म्हणाले.
क्षयरोग मुक्त भारत अभियानामध्ये महाराष्ट्राने नेतृत्व करावे. या अभियानात क्षय रुग्ण शोधून त्यांच्यावरती उपचार करण्यात यावे. स्तन व गर्भाशय कर्करोग निदान करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात यावी, असे फडणवीस म्हणाले.
चीनमध्ये HMPV च्या रुग्णांमध्ये वाढ झाल्याच्या बातम्या मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार, आयसीएमआर (भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद), आणि एनसीडीसी (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र) यांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आहे.
HMPV विषाणूने भारतातही थैमान घातले आहे. भारतात आठ महिन्यांच्या मुलीला HMPV व्हायरसची लागण झाल्याचे आढळून आले आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चनुसार, कर्नाटकमध्ये HMPV ची 2 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
Ambulance Tender Scam : महायुती सरकारने रुग्णवाहिकांसाठी चार हजार कोटींची निविदा काढणं अपेक्षित होतं. परंतु, राज्य सरकारने ठेकेदाराचा खिसा भरण्यासाठी तब्बल आठ हजार कोटींची निविदा काढली आहे. याद्वारे मंत्र्यांचा, त्यांच्या नातेवाईकांचा…
