नवी दिल्ली: कायदा मंत्रालयाच्या वतीने नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) यांच्या निवडीसाठी १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी तीन सदस्यीय समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सहभागी होणार आहेत. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचा कार्यकाळ १८ फेब्रुवारीला संपणार आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीत वित्त विभाग आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे सचिव सदस्य म्हणून सहभागी होते. यापूर्वी, सर्वांत वरिष्ठ निवडणूक आयुक्ताला मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर बढती देण्याची पद्धत होती. मात्र, गेल्या वर्षी CEC आणि निवडणूक आयुक्तांच्या (EC) नियुक्तीबाबत नवीन कायदा लागू करण्यात आल्यामुळे निवडीच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे.
Pulwama Attack 2019 Solider Story: आई वाट बघत राहिली, पण वसंत कुमारांचा फोन आलाच नाही…..
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ अंतर्गत प्रथमच CEC ची निवड केली जात आहे. मे २०२२ मध्ये राजीव कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोगाने २०२४ मध्ये जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात लोकसभा निवडणुका यशस्वीपणे पार पाडल्या. तसेच, जम्मू-काश्मीरमध्ये दशकभरानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुका तसेच महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि दिल्लीमधील निवडणुकांसाठीही जबाबदारी पार पाडली.
२०२३ मध्ये कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांतील निवडणुका राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडल्या. जानेवारी २०२५ मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताना त्यांनी आपल्या निवृत्तीबाबत माहिती दिली होती. त्यांनी हलक्या-फुलक्या शब्दांत सांगितले की, मागील १३-१४ वर्षांपासून कामाच्या व्यापामुळे त्यांना स्वतःसाठी वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे निवृत्तीनंतर चार-पाच महिने हिमालयात जाऊन ध्यानधारणा करणार असून, तिथे स्वतःला पुन्हा ताजेतवाने करण्यासाठी एकांतवासात राहणार आहेत.
‘त्या’ महिलेला मिळणार न्याय! शास्त्रीनगर रुग्णायल प्रकरणातील आंदोलन मागे, दोषींना
भारतामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (EC) यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. ही नियुक्ती केंद्र सरकारच्या शिफारसीनुसार केली जाते.
पूर्वीच्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारच या निवडीबाबत निर्णय घेत असे. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ लागू झाल्याने नवीन प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे ठरवण्यात आली आहे—
2023 च्या नवीन कायद्यानुसार तीन सदस्यीय समिती ही मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करते. या समितीमध्ये खालील सदस्य असतात—
ही समिती एका शोध समितीच्या (Search Committee) शिफारशींवर आधारित निर्णय घेते.
केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे सचिव आणि वित्त सचिव यांच्या समावेशाने शोध समिती तयार होते. ही समिती पात्र उमेदवारांची यादी तयार करते आणि ती निवड समितीकडे सादर करते.
निवड समिती योग्य उमेदवारांची निवड करून त्यांची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करते. राष्ट्रपती अंतिम मंजुरी देऊन त्या व्यक्तीची मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करतात
.png "Videos"){kind=small}
