गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
SIR'वरून राजकारण तापणार; तामिळनाडूचे मुख्यमंत्र्यांसह ४८ पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर एमके स्टॅलिन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यासंदर्भात पोस्ट शेअर केली आहे.”एसआयआरमागील खरा उद्देश लोकांचे लोकशाही अधिकार हिरावून घेणे आहे. म्हणून, या प्रक्रियेविरुद्ध उभे राहणे ही सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे.” असं त्यांनी म्हटलं आहे.
“एसआयआर घाईघाईने लागू केला जात आहे. एसआयआर विरोधात एकत्रित आवाज उठवणे हे सर्व पक्षांचे कर्तव्य आहे, कारण ते तामिळनाडूतील लोकांचे मतदानाचे अधिकार हिरावून घेणे आणि लोकशाहीची हत्या करण्याचा हेतू आहे.” असा आरोपही त्यांनी आपल्या पोस्टच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्तीबाबत (Special Intensive Revision) तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका केली. बिहारमध्ये या प्रक्रियेदरम्यान अनेक मतदारांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला गेला आणि त्यांना धमकावण्यात आले, आता तमिळनाडूतही तसाच प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केला आहे.
स्टॅलिन म्हणाले, “निष्पक्ष निवडणुकांसाठी खरी आणि अचूक मतदार यादीची आवश्यकता आहे, हे कोणीही नाकारत नाही. परंतु ही पुनरावृत्ती शांततापूर्ण वातावरणात आणि योग्य वेळी झाली पाहिजे. निवडणुकीच्या काही महिने आधी मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याचा विचार हा खऱ्या मतदारांना वगळण्याचा भाजपचा धूर्त प्रयत्न आहे.”
LVM3-M5 Launch : ISROचे बाहुबली रॉकेट सज्ज! CMS-03 उपग्रह देणार भारतीय नौसेनेला बळ
“भाजपने बिहारमध्ये हे करून पाहिले आणि आता ते इतर राज्यांमध्येही तसाच प्रयत्न करत आहेत. तमिळनाडूतील लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आपण लोकशाही आवाजाचे आणि मतदानाच्या अधिकाराचे रक्षण केले पाहिजे. यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक आयोगाच्या या फेरफाराच्या प्रयत्नाला विरोध केला पाहिजे.” असं आवाहन स्टॅलिन यांनी केलं आहे.
दरम्यान, तमिळनाडू विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिल-मे २०२६ मध्ये होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केले की, निवडणुकीच्या काही महिने आधी मतदार यादीचे विशेष पुनरावलोकन केले जाईल. मात्र, या निर्णयाला सत्ताधारी द्रमुकसह अनेक राजकीय पक्षांचा तीव्र विरोध होत आहे.
